गैर आवासीय नागरिकताका बिषयमा हाल सम्म भए यस्ता सहमति

गैर आवासीय नागरिकताका बिषयमा हाल सम्म भए यस्ता सहमति

विश्व न्युज  संवाददाता, काठमाडौ 

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने व्यक्तिको पहिलेको नागरिकता स्वतः खारेज हुने भएको छ । सरकारले तयार पारेको नेपाल नागरिकता ऐनको मस्यौदा छलफलका क्रममा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने व्यक्तिको पहिलेको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने निर्णय गरेको हो । यद्यपि यो व्यवस्था अझै परिवर्तन हुन सक्नेछ । प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले सदनबाट पारित नभएसम्म अर्थात् समितिले अन्तिम निर्णय नगरेसम्म , अहिलेसम्मका छलफलमा टुंगिएका विषय पनि समिति ले नै परिवर्तन गर्न सक्ने जानकारी दिए । समितिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नका लागि बाटो खुलाउने गरी विभिन्न विषयमा सहमति गरिसकेको छ । विदेशको नागरिकता पनि लिएका र नेपालको पनि नागरिकता कायम राखिराखेका व्यक्तिका विषयमा भने अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि निकायले छानबिन गरेको छैन । स्वेच्छाले त्यागेकाले मात्र अर्को नागरिकता प्रयोग गरेका छैनन् । तर धेरैले भने पुरानो अर्थात् नेपालकै नागरिकताको खुलेआम प्रयोग गरिरहेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने व्यक्तिको पहिलेको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भए पनि खारेज भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याएमा कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । समिति बैठकमा सदस्यहरूले त्यसरी प्रचलनमा ल्याएमा पाँचदेखि सात वर्षसम्मको कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । समितिका सदस्य काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पहिलेको नागरिकता अनुसारका काम गरिरहेको अवस्थामा कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्नेमा सहमति भए पनि कस्तो प्रकृतिको कारबाही हुने भन्नेमा अहिलेसम्म समितिले निर्णय गर्न नसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार अबको बैठकले यो विषयमा निर्णय गर्न सक्नेछ । त्यसका लागि समितिले गृह मन्त्रालयलाई प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिइसकेको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले विश्व न्युजलाई जानकारी दिइन ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएपनि घरजग्गा खरिद, बिक्री, कम्पनी खोल्ने वा बन्द गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने लगायतका सबै आर्थिक क्रियाकलापमा केही पनि फरक पर्दैन । गैरआवासीय नागरिकता लिने व्यक्तिले पहिलेका दुईवटा अधिकार भने पाउने छैनन् । राजनीतिक अधिकार नदिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएको छ । राहदानी पनि नपाउने गरी अहिलेसम्म छलफल चलिरहेको छ । बाँकी विषयमा पहिलेकै नागरिकता सरह हुनेछन् । सामाजिक सुरक्षाका विषय लाभ लिन पाउने वा नपाउने भन्ने विषय अहिलेसम्म बहस हुन सकेको छैन । समितिमा यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन । जस्तो वृद्ध भत्ता, आरक्षण लगायतका सरकारले प्रदान गरेका सुविधा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्तकर्ताले पाउने वा नपाउने भन्ने विषय अझै प्रस्ट हुन सकिरहेको छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ अन्तरगत धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको

नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने  ’ उल्लेख छ । नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने कुरा संविधानमै उल्लेख भएकाले अहिले सरकारले नागरिकता ऐन संशोधनको व्यवस्था गरेको हो ।

संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरे अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदानका लागि बाटो खुलाउने गरी सरकारले तयार पारेको नागरिकता ऐन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा हप्तौँदेखि छलफलमा छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५मा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान राखिएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पहिले नेपालको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने, नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साबिकको नेपालमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै गैरआवासीय नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ भने, सार्क राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास रहेको प्रमाण पनि स्वयंमले जुटाउनु पर्छ ।

समितिले विवादित विषय हल गरेर संसद्मा पेस गर्नेछ । समितिले विवादित विषयमा सहमति खोज्ने र बाँकी विषयमा सहमतिको प्रयास जारी राख्दै आएको छ । तर यसअघि सहमति भएका विषयमा पनि समिति सदस्यले फेरि प्रश्न गर्ने गरेका छन् । कतिपय सहमति भएका विषयमा समेत फेरि सहमति खोज्नुपर्ने अवस्था आएको समितिले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार दोहोरो नागरिकता लिनेलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी नागरिकता विषयमा अघिल्लो दिन सहमति भए पनि भोलिपल्ट फेरि समिति सदस्यले असहमति जनाएका कारण यो निर्णय हुन सकिरहेको छैन । अब गृहको प्रस्ताव अनुसार कारबाहीको व्यवस्थामा समितिमा फेरि छलफल हुनेछ । आमाको नामबाट नागरिकता, शपथ, लगायतका विषयमा समितिमा सहमति जुट्न सकेको छैन । वंशज र अङ्गीकृत नागरिकताका केही प्रावधानमा समेत समिति सदस्यबिच विवाद छ ।

समितिले यसअघि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका विषयमा केही निर्णय गरेको थियो । गैरआवासीय नागरिकता लिनका लागि नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय तथा त्यस मातहतका निकाय मार्फत गैरआवासीय नागरिकता लिन सकिने र गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले नेपालको राहदानी प्राप्त गर्न नसकिने कुरामा समितिले सहमति गरिसकेको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले विदेशका नियोग तथा दूतावास अर्थात् कन्सुलर सेवा लिइरहेका नेपालका कन्सुलर सेवा कार्यालय मार्फत नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । केहीले राहदानी दिनुपर्ने माग पनि गरेका थिए । विधेयकमा गैरआवासीय नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले तोके बमोजिमका कागजात राखी गृह मन्त्रालय समक्ष तोकिएबमोजिम निवेदन दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा समितिको बैठकले गृह मन्त्रालय तथा त्यस मातहतका निकायमा मार्फत नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

गैरआवासीय नागरिकता लिने व्यक्तिले नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने भन्दै समिति बैठकमा शपथको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै छलफल भए पनि अहिलेसम्म यो विषयले पनि मूर्तरूप पाउन सकेको छैन । समितिका अधिकांश सदस्यले नागरिकता लिनका लागि शपथको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सहमत देखिएका छन् । नेपाली भाषा जानेको हुनु पर्ने वा नपर्ने तथा शपथ कस्तो हुने भन्ने विषयमा समितिका अबका बैठकमा छलफल हुनेछ । गैरआवासीय नागरिकता लिँदा नेपालमा बोलिने भाषा जानेको हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा समेत समिति बैठकमा विवाद छ । समितिले विवादका विषयमा एक एक गर्दै निर्णयमा पुग्ने छ । विवाद हल गर्न नसकेका विषयमा उपसमिति बनाएर वा राजनीतिक नेतृत्व तहमा कुरा गर्ने तयारी भएको समितिले जनाएको छ ।

समितिले निरन्तर गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका विषयमा छलफल गरे पनि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले आफू अनुकूलको व्यवस्थाका लागि प्रभावकारी पहल गर्न सकेको छैन । सामान्य औपचारिकता भन्दा धेरै छलफल र दबाब एनआरएनए नेतृत्वले दिन सकेको छैन । नाममा नागरिकता भए पनि पहिलेको एनआरएनए कार्ड भन्दा फरक नहुने गरी आएको नागरिकताले आफूहरू खुसी हुन नसकेको गैरआवासीय नेपालीले गुनासो गरेका छन् । अहिले पनि पहिलेकै नागरिकताका आधारमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरिरहेकोमा अबको नागरिकताले झन् त्यो पनि खोस्ने भएको बेल्जियममा बसोबास गर्ने एक एनआरएनए नेताले बताएका छन् । उनले नेतृत्वले प्रभावकारी पहल गर्न नसक्दा आफ्नो मातृभूमिको पहिलेको नागरिकता स्वतः खारेज हुने गुनासो गरेका छन् । उम्मेदवार बन्न नपाएपनि मतदानसम्म गर्न पाउने प्रावधान ल्याउन एनआरएनए नेतृत्वले पहल गर्नुपर्नेमा गैरआवासीय नेपालीले जोड दिएका छन् ।

 

No comment yet. Be the first one to comment.

नयाँ अपडेट


लोकप्रिय


जनमत


के विदेशमा गरिखाने वर्गका लागि गैर आवासीय नेपालि संघको सदस्यता , औचित्य छ ?

विचार


ब्लग