ओलीकाे शक्ति माेह : रक्षा मन्त्रालयलाई गुमराहमा सेना परिचालनकाे अधिकार लिए

ओलीकाे शक्ति माेह :  रक्षा मन्त्रालयलाई गुमराहमा सेना परिचालनकाे अधिकार लिए

काठमाडौं

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रक्षा मन्त्रालयलाई सुईंकोसमेत नदिई आफूले सेना परिचालन गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको खुलासा भएको छ । ओलीकै दबाबमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालनको निर्णय गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानमा भने सेना परिचालनको घोषणा सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट हुने उल्लेख छ । रक्षा स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा सेना परिचालन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदकै हुने उल्लेख गरिएको थियो । तर संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयकमा भने प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालनको निर्णय गर्न सक्ने अधिकार थप गरिएको छ। विधेयकमा एकाएक यस्तो प्राबधान थपिएको देखेपछि रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै आश्चर्यमा परेका छन्।

संविधानको धारा २६७ ९६० मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा सेना परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ (२) मा संविधानको यही व्यवस्था हुबहु राखिएको छ । दफा ६(३) मा भने संविधानको व्यवस्थालाई खण्डन गर्दै ‘उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने’ प्रावधान राखिएको छ ।

सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा सुरक्षा परिषदको सिफारिसबिना प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालनको निर्णय गरेमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुअघि सुरक्षा परिषदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने उल्लेख छ । कति दिनभित्र सुरक्षा परिषदबाट अनुमोदन गराउने भन्नेबारे विधेयक मौन छ ।

संविधानको धारा २६६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थमन्क्रीका अतिरित्त सरकारका मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहन्छन् ।

कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले विधेयकको यस्तो प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै शुक्रबार संसद् सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गराएका छन्।
संघीयताको मर्मबिपरित सिंहदरबारमा शक्ति केन्द्रित गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सेना परिचालन गर्ने अधिकारसमेत आफूले लिएर स्वेच्छाचारिता र अधिनायकबादको थालनी गर्न खोजेको कांग्रेस सांसदहरुको टिप्पणी छ ।

थुप्रै शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा परिषद्को अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीमा थपेर अधिनायकबादतिर लागेको पुष्टि गरेको टिप्पणी भएको छ । 
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई निस्तेज पार्ने गरी थपिएको यस्तो प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत भएको र प्रधानमन्त्री ‘जंगी शासक’ बन्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. भटट्राईले उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै परित भए प्रधानमन्त्री निरंकुश बन्ने दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफूमा केन्द्रित गरिसकेका छन्। 

यतिमात्र होइन, सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी संवैधानिक सरहकै हैसियतका विभागदेखि पूर्वाधार विकासका ठूला आयोजनासमेत आफूमातहत ल्याइसकेका छन् ।

ओलीले गृह मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयमातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका थिए ।

कानुन मन्त्रालयअन्तर्गतको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटा जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई समेत सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राखिएको छ ।

- spacekhabar

No comment yet. Be the first one to comment.

नयाँ अपडेट


लोकप्रिय


जनमत


के विदेशमा गरिखाने वर्गका लागि गैर आवासीय नेपालि संघको सदस्यता , औचित्य छ ?

विचार


ब्लग