काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘स्टिङ अपरेसन’’ नगर्न आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कार्यालयमा घुस रकमसहित पक्राउ गर्न स्टिङ अपरेसन गर्दै आएको थियो ।

अधिवक्ता विष्णु्प्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ गते अख्तियारको स्टिङ अपरेशन रोक्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा २०७४ पुस ७ गते पहिलो सुनुवाई भएको थियो।

‘फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिलेसमेत मनासिब र तार्किक देखिएन । अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

अख्तियारले २०५९ पछि नियमावलीका आधारमा सरकारी कार्यालयमा घूस न्यूनीकरणअन्तर्गत ‘स्टिङ अपरेसन’ चलाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउँदै आएको थियो ।संवैधानिक इजलासले रिट जारी गरेसँगै चार सय बढी भ्रष्टाचार मुद्दा प्रभावित हुनेछ । ‘स्टिङ अपरेसन’मै परेका केही सरकारी कर्मचारीले आत्महत्याको बाटोसमेत रोजेका थिए ।

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ मा ‘स्टिङ अपरेसन’ संविधान र प्रचलित कानुनसँगै बाँझिएको जिकीरसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । रिट निवेदकका पक्षबाट बहसमा संलग्‍न अधिवक्ता ललितबहादुर बस्‍नेतले भने, ‘अख्तियार आफैँले पैसा दिंदै ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्न मिल्दैनथ्यो । यो सरासर गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कार्य थियो । अब अदालतबाट रिट जारी भएपछि अख्तियारले यो काम गर्न पाउँदैन ।’