समाचार

कोरोनाकै बीचमा फ्रान्समा गैह्र कानूनी आप्रबासीलाई खुसीको खबर : आप्रवासी बैधानिकताका लागि अपिल

House of Parliament in Paris decorated with flag of France on background of Eiffel Tower

प्रसान्त उप्रेती / पेरिस, फ्रान्स 

विश्वभर कोरोनाले आतंक मच्चाई रहँदा युरोपेली राष्ट्र फ्रान्स भने कोरोनाकै कहर बीच आप्रबासीहरुको हितमा उभिएको छ ।  फ्रान्सस्थित प्रभावशाली राजनीतिक दलहरु फ्रेन्च कम्युनिष्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी अनि रिपब्लिक एन मार्च सहितका दलहरुले  कोरोना भाइरस महामारीको समयमा गैह्र-कानूनी आप्रवाशीलाई  बैधानिक गर्न सरकारसँग अपील गरेका छन् ।

ओलिभियर फाउर (संसद पीएस), फेबियन रसेल (संसद पीसीएफ) र सोनिया क्रिमी (संसद लारेम) बिहीबार अभियान सुरुकर्ता फ्रान्सियोइस-मिशेल लाम्बर्टसंग जोडिएका छन् । लाम्बार्ट लिबर्टीज र टेरीटरीज ग्रुपका नेता हुन् । महामारीको समयमा गैह्र कानूनी आप्रवाशीहरुलाई महामारीबाट जोगाउन यो कदम उचित ठाँनिएको छ ।

“हामी फ्रान्सेली सरकारलाई पोर्चुगाली सरकारले जस्तै उस्तै कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं । जसले हालसालै आपतकालको अवधिमा आप्रवासीहरूलाई नियमित गर्न अनि कोरोना भाइरस महामारीलाई रोक्न  मद्दत गर्न सक्ने बिश्वास गरिएको छ”, भन्दै संयुक्त रुपमा ओलिभियर फाउर फेबियन रसेल सोनिया क्रिमी र मिशेल लाम्बार्टले संयुक्त आबेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।  फ्रान्स सरकारलाई गरिएको निबेदनमा २० जना प्रभावशाली बिभिन्न्न राजनीतिक दलका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  

उनीहरूको विश्वास छ कि; पोर्चुगलले  लिएको यो उपाय जसले गैह्र कानूनीरुपमा बसोबास गर्दै आएका सम्पूर्ण आप्रवासीलाई स्वास्थ्य सेवा र वित्तीय सहायतामा “समान अधिकारहरू” प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ । कोरोनाको महामरीको समयमा यो कदमले पोर्चुगिज नागरिकहरू र आप्रबासी सबै बासिन्दाहरूलाई बचाउन मद्दत गर्दछ ।  

बीस हस्ताक्षरकर्ताहरु मध्ये आसुमिस पार्टीका लोइक  प्रुदोम, कम्युनिष्ट मैरी – जर्ज बुफे वा पूर्व ल आर ए म पार्टीका जीन मिशेल क्लमेन्ट र सेन्द्रिने जोशो पनि छन्।

कोरोनाको महामारी सुरु भएयता युरोपको पहिलो मुलुक पोर्चुगलका आप्रबासीको पक्षमा निर्णय भएपछि, वामपन्थीका ल आर एम नायब अरुलीयन टाचाले ट्विटरमा आफ्नो अनुमान गरेका थिए, “आपतकालिन अवस्थामा एकजुट हुनु भनेको आफ्नो इलाकामा रहेका सबै मानिसलाई रक्षा गर्नु हो” भनेका छन् ।

यो खबरसंगै फ्रान्सवासी नेपाली समुदायमा खुसी छाएको छ । आशा गरौं , चाँडो भन्दा चाँडो फ्रेन्च सरकारले आधिकारिक निर्णय लिनेछ ।