प्रकाशित: २०७४ मंसिर ०९
८८ केजी सुन तस्करी धरौटीमा छुटेपछि अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै पुनरावेदनमा रिट फाइल

Image

-विश्व न्यूज संबाददाता
मंसिर ९। तीन महिनाअघि महानगरीय अपराध महाशाखाले बरामद गरेको ८८ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भनिएका मुख्य आरोपी धरौटीमा छुटेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले छुटेकाविरुद्ध पुनरावेदन गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले ५ जना आरोपीविरुद्ध पुनरावेदन गरेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
 
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँबाट अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै रिट फाइल आएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता माधव ढुंगेलले जानकारी दिए । अदालतको आदेश र अध्ययन गरेको फाइल मगाइएको र अध्ययनप्रश्चात् उच्च अदालत पाटनमा आइतबार मुद्दा दायर गरिने ढुंगेलले बताए ।
 
अदालतको आदेश चित्त नबुझेपछि चिनियाँ सुन तस्करीका मुख्य सहयोगी नेपाल–चीन केरुङ व्यापार संघका अध्यक्ष तथा रसुवागुल्जुङनिवासी मानबहादुर तामाङ, सुन व्यापारी बांगेमुढामा शाक्य सुनचाँदी पसल सञ्चालक शुभरत्न शाक्य, रबिश्या ट्रेडर्स सञ्चालक सत्यनारायण अग्रवाल र रञ्जना कम्प्लेक्समा कार्यविनायक सुनचाँदी पसल चलाउने गणेश दत्त बडूविरुद्ध पुनरावेदन गर्न लागिएको हो ।
 
४६ करोड ७० लाख १६ हजार बिगो दाबी भएको मुद्दामा २ जनालाई ४र४ लाख तथा अन्य दुई जनालाई २÷२ लाख रुपैयाँ मात्र धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको थियो । बरामद भएको ८८ किलो सुनको मूल्यलाई बिगो बनाइएको हो ।
 
११ अभियुक्तविरुद्ध संगठित अपराध ऐनअनुसार ५ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको थियो । अदालतको उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल काठमाडौँले पुनरावेदनका लागि शुक्रबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत रिट पठाइएको जनाएको छ ।
 
प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको ठीकविपरीत काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको इजलासले २४ कात्तिकमा थुनछेक आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतले मुख्य आरोपीलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिँदै चालकलाई जेल चलान गरेको थियो ।
 
एक हजार रुपयाँ भाडा लिएर सुनको गाडी चलाउने चालकहरू मनोज अधिकारी, दिलीप खड्का र दाम्पा लामालाई जेल चलानको आदेश भएको थियो । उनीहरूसहित दिनखर सालुखे र नन्दकुमार मर्गलेलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलानको आदेश भएका थियो ।
 
प्रहरीले चालकहरू निर्दोष देखिएको भन्दै १५ कात्तिकमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूलाई छाड्न नमिल्ने भन्दै चालकसहित ११ जनाविरुद्ध गत १९ कात्तिकमा जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।