प्रकाशित: २०७४ कार्तिक १३
ठूलाका सामु सबै ठण्डाराम

Image
-samir
ठूला र धनी व्यापारीले जे गरे पनि हुने रहेछ यो देशमा । ‘सानालाई ऐन, बडालाई चैन’ भनेझैं जतिसुकै कर नतिरे पनि आखिर अदालतले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने रहेछ । त्यस्तैको पक्षमा आदेश जारी हुने रहेछ । त्यस्तै भयो आइतबारको दिन कात्तिक ५ गते, सर्वोच्चका नवनियुक्त न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले निरजगोविन्द श्रेष्ठले हालेको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै धनी व्यापारीको मनोमानीलाई सहयोग पु¥याएको हो । 
 
कुनै बेला उपेन्द्र महतोको साझेदार रहेका श्रेष्ठलाई ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको सेयर बिक्रीका बेलाको करका रुपमा जरिवानासमेत जोडेर ११ अर्ब ७८ करोड तिर्न पत्र काटेको थियो । विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीबीच ९ पटकसम्म किनबेच कारोबार भइसकेको एनसेलमा रहेको २० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने लाभकरको जरिवाना र व्याज जोडेर कर कार्यालयले उल्लेखित रकम तिर्नुपर्ने देखिएको हो । उनले भावना श्रेष्ठ (आचार्य) लाई सो सेयर बेचेका थिए ।
 
कर कार्यालयले हामीले मूल्यांकन गर्दा तिमीले यति रकम तिर्नुपर्ने देखियो । यदि तिर्नु नपर्ने भए त्यसको आधार र कारणसहित उपस्थित हुनु भन्दै पहिलो पत्र कम्पनीलाई पठाएको थियो । तर, उताबाट खासै ध्यान र चासो नदेखाइएपछि अर्को पत्र पठाउने तयारी चलिरहँदा निरजगोविन्द अदालत गए र सर्वोच्चबाट हाललाई कुनै पनि कदम नचाल्न कर कार्यालयलाई अदालती आदेश फुत्काउन सफल भए । अब उनलाई कसैले चलाउन सक्ने अवस्था रहेन जबकि उनले २ अर्ब ८३ करोड मात्र कर भुक्तान गरेका छन् । यस्तै काम उपेन्द्र महतोको सिनर्जी कम्पनीले पनि गरेको थियो, एनसेलकै सन्दर्भमा ।
 
त्यो महतोको ‘वनम्यान’ कम्पनी हो, जसले पनि थोरै तिरेर अरु रकम तिर्नु पर्ने बाध्यताबाट जोगिन यसअघि नै निरजको जस्तो अन्तरिम आदेश फुत्काइसकेको छ । उपेन्द्रले यसबीच व्यक्तिगत रुपमा १ करोड २५ लाख कर तिरेका छन् भने २ करोड ९ लाख थप रकम तिर्ने चिठी बुझेका छन् । सोको विरुद्ध पुनरावलोकनमा गएका छैनन् भने ३० दिनभित्र आन्तरिक राजश्व विभागमा पैसा बुझाएका पनि छैनन् । ०६८ चैत ७ गते उपेन्द्रले सिनर्जीबाट एनसेलको २० प्रतिशत शेयर किनेर ९ दिनपछि निरजलाई बेचेका थिए । त्यही शेयर निरजले ०७२ चैतमा भावनालाई बुझाएका हुन् । सिनर्जीले कर नतिरेको प्रकरणमा काटिएको पुर्जीको म्याद असोज ८ मा पूरा हुँदै थियो । तर, त्यसभन्दा ४ दिन अगाडि नै उपेन्द्रले सर्वोच्चबाट परमादेश फुत्काउन भ्याए ।