प्रकाशित: २०७४ मंसिर १९
दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि ४८ घन्टे मौन अवधि सुरु

Image

-विश्व न्यूज संबाददाता
काठमाडौं, १९ मंसिर । आगामी २१ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार ४८ घन्टाअघिबाट मौन अवधि सुरु हुन्छ । यसबीचमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सरोकारावालाले मत माग्न वा प्रचार–प्रसार गर्न पाउँदैनन् ।
 
प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले दल र तिनका नेता–कार्यकर्तालाई मतदाता किनबेच वा अन्य माध्यमबाट प्रभावित नबनाउन आग्रह गरेका छन् । ‘मूल्य नै नभएको मतलाई बिक्रीको साधन नबनाउन मतदातालाई आग्रह छ,’ उनले भने, मौन अवधिमा कसैले मत प्रभावित गर्न खोजेको सूचना र तथ्य आयोगमा आए तत्काल कारबाही गरिनेछ ।’ नयापत्रिकामा खवर छ । 
 
अहिलेसम्म कति  उजुरी आयोगमा ?
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अवधिमा एक सय दुईवटा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये सबै उजुरीमाथि कारबाही भएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । उनका अनुसार आयोगमा विदेश भ्रमण, कर्मचारी सरुवालगायतका लागि आवश्यक सहमति माग गर्दै दुई हजार ४७ निवेदन परेका थिए । निर्वाचन अवधिमा उम्मेदवारले गाडी दुरुपयोग गरेको, सरकारी नियुक्ति गरेको, नगर र गाउँसभा भएको, सहमतिविना विदेश भ्रमण गएको, शिलान्यास, उद्घाटन गरेकोलगायतका उजुरी आयोगमा दर्ता भएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।
 
आचारसंहिता कार्यान्वयन नहुुनुमा आयोगले स्विकारेका कमजोरी
निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगमै समस्या रहेको स्वीकार गरिएको छ । मन्त्री, सचिवहरू नै आचारसंहिता उल्लंघन गर्न उद्यत हुने गरेको आयोगको ठम्याइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका आचारसंहिता उल्लंघनको समीक्षा गर्दै आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत पनि आचारसंहिता उल्लंघन गराउन सक्रिय हुने समस्या पनि उल्लेख छ । आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभावले आचारसंहिताको पालन गराउन कठिनाइ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
 
० आचारसंहिताको परिपालना गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय हुन नसकेको ।
० मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नेतृत्व गर्न नसकेको ।
० आयोगबाट खटिएका अनुगमन टोलीको काम प्रभावकारी बनाउन नसकिएको ।
० निर्वाचन आचारसंहितालाई वैधानिक दस्ताबेजभन्दा पनि नैतिक दस्ताबेजका रूपमा लिने गरिएको ।
० निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा गरिएका पत्राचारको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समयमै प्राप्त हुने नगरेको । र, पटक–पटकको पत्राचारपछि मात्र जवाफ प्राप्त हुने गरेको । प्राप्त जवाफ पनि स्पष्ट नभई गोलमटोल रूपमा दिने गरेको ।
० आयोगले कुनै विषयमा कारबाही गरी जानकारी दिन लेखी पठाइएकोमा मन्त्रालयहरूले कारबाही नगरी मातहतका निकायलाई पत्राचार गरी पन्छाउने गरेको ।
० मन्त्रालयका सचिवबाट मन्त्रीलाई आचारसंहिता उल्लंघन हुन सक्ने कार्यक्रम तथा विषयमा जानकारी गराउने प्रयास नै नगरेको ।
० केही मन्त्रीमा निर्वाचन आचारसंहिता छल्ने तथा परोक्ष तरिकाले अवज्ञा गर्ने प्रवृत्ति रहेको ।
० मन्त्रालयहरूले सहमति माग गर्दा सहमति प्राप्त हुँदैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि पन्छाउन वा प्रिय बन्न आयोगसमक्ष लेखी पठाउने गरेको ।
० आयोगबाट सहमति प्रदान नगरेको विषयमा पनि पटक–पटक पत्राचार गर्ने गरेको ।
० सहमति माग गर्दा अन्तिम समयमा आएर मात्रै सहमतिका लागि पत्राचार गर्ने गरिएको ।
० रकमान्तर, नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत तथा निर्धारित कार्यक्रम संशोधन गर्न सहमति माग भएका विषयमा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न कागजात संलग्न गर्ने नगरिएको ।
० विदेश भ्रमण तथा सरुवा सहमतिका विषयमा भनसुन गर्ने प्रवृत्ति रहेको ।
० आचारसंहितामा भएको व्यवस्थाबारे नेपाल सरकार÷राजनीतिक दलरआमसञ्चाररनिर्वाचन आयोगरअन्य सरोकारवालाको बुझाइमा एकरूपता नहुनु ।
० फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त भएका आचारसंहिता उल्लंघनको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु ।
० जिल्ला अनुगमन संयन्त्रबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु ।
० आचारसंहिताका उजुरीमा आयोगबाट भएका पत्राचारमा केन्द्रीय निकायबाट स्पष्ट जवाफ दिने नगरिएको ।
० आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको उजुरी आयोगमा पर्याप्त मात्रामा पर्न नआएका ।
० आयोगसमक्ष परेका उजुरीको छानबिन कडाइका साथ गर्न नसकिएको ।
० आमसञ्चारका माध्यमबाट राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्ने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्डसहितको व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामै समावेश गर्न नसकिएको ।
० राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा हेलिकोप्टरजस्ता महँगा साधन प्रयोगको निश्चित सर्त लागू हुने गरी मापदण्डसहितको व्यवस्था गर्न नसकिएको ।
० आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने आमसञ्चारका माध्यमलाई आयोगले नियन्त्रण र नियमन गर्न कानुनी जटिलता रहेको ।
० जिल्ला र स्थानीय तहमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य विवरण समयमै प्राप्त नहुने र कतिपय घटनामा कारबाही नभएको ।
० राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको अनुगमन तत्कालै गर्न सक्ने कानुुनी व्यवस्था नभएको ।
 
आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथि भएन कारबाही
(आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका केही घटनामा कारबाही गर्न सकेको छैन । पहिलो चरणको निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुुनुभन्दा एक दिनअगाडि ७ मंसिरमा सरकारले तीन जिल्लाका सिडियो सरुवा गरेको थियो । आयोगको सहमतिविनै गरिएको सरुवा रद्द गर्न आयोगले दुईपटक पत्र लेख्यो, तर सरकारले सरुवा रद्द गरेन । आयोगले कारबाही पनि गर्न सकेन ।
 
(ललितपुर महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत आयोगको सहमतिविनै श्रीलंका भ्रमणमा गएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधे पनि कारबाही गर्न सकेन । पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवलाई विद्यालयमा कार्यक्रम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, तर थप कुनै कारबाही भएन ।
 
(डोटीका एमाले उम्मेदवार प्रेमबहादुर आलेमगरलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, उनीमाथि पनि केही कारबाही भएन । आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने, तर कारबाही नगरी झारा टार्ने गरेकाले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ ।