प्रकाशित: २०७४ मंसिर १९
चार वर्षमा चार हजार चार सय मेगावाट बिजुली आउँदै

Image

-विश्व न्यूज संबाददाता
काठमाडौं, १९ मंसिर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा हाल जडित क्षमता ९७२ मेगावाट पुगेको छ । प्राधिकरणले ४७७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले थर्मल पावर प्लान्टमार्फत ५३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट ४४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । भारतबाट प्राधिकरणले ३११ मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको विद्युत् उत्पादन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले बताए । अहिले हिउँदको मौसममा करिब १२ सय ६० मेगावाट विद्युत्को माग रहेको छ भने आगामी वर्ष थप १० प्रतिशत माग बढ्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, आगामी ३ वर्षभित्र बिजुलीको माग बढेर १६ सय मेगावाटभन्दा माथि पुग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।
 
केही समयअघि मात्रै बुटवल पावर कम्पनी बिपिसी)ले पाँच वर्षभित्र १००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ चीनका तीनवटा प्रतिष्ठित इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीसँग लगानीको साझेदारी गरेको छ । दुई खर्बको लगानी साझेदारी गर्दै कम्पनीले यस्तो महŒवाकांक्षी आयोजना निर्माणका लागि काम अगाडि बढाएको छ । यसका लागि बिपिसी र चिनियाँ कम्पनीले नयाँ कम्पनी एसटिआइभी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट प्रालि दर्तासमेत गरिसकेका छन् । उक्त कम्पनीले पहिलो प्रोजेक्टका रूपमा १०० मेगावाटको तल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना बनाउने घोषणा गरेको छ ।
 
बिपिसीभन्दा एक वर्षअघि नै व्यापारिक घराना दुगड ग्रुपले रामेछाप र ओखलढुंगाको सिमानामा बग्ने लिखु नदीमा अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी गरेर एउटै नदी बेसिनमा आयोजना निर्माण अघि बढाएको छ । दुगड ग्रुपले लिखु नदीबाट एकैपटक एक सय ५९ मेगावाट क्षमताका तीनवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले आगामी सन् २०२२ सम्म निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । उसले पाँच सय मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्ने दीर्घकालीन घोषणासमेत गरेको छ ।
 
त्यस्तै, दूधकोसी सोलुखोलामा हाइड्रो भेन्चरले निर्माण गरिरहेको ८६ मेगावाटको आयोजना निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । लमजुङको दोर्दी खोलामा ५४, २७, २५ र १२ मेगावाट क्षमताका चारवटा आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । यीलगायत हाल निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरिरहेका एक सय ५८ वटा आयोजनाबाट अबको चार वर्षभित्र करिब ३५ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।
 
अहिले निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका र उत्पादन गरिरहेका आयोजनाको क्षमता हेर्ने हो भने सरकारी र निजी क्षेत्र लगभग हाराहारी हैसियतमा पुगेका छन् । अझ दुईदेखि तीन वर्षपछि सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाले धेरै विद्युत् उत्पादन गर्ने देखिन्छ । चार वर्षपछि आउने सबै आयोजना नदीको बहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) ढाँचाका छन् ।
 
 
 
निजी क्षेत्रको फड्को 
पछिल्लो समय निजी क्षेत्र जलविद्युत् उत्पादनमा ठूलो फड्को मार्ने तरखरमा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम ठूला आयोजनामा हात हाल्न सुरु गरेसँगै निजी क्षेत्रले पनि ठूला आयोजनामा लगानी बढाएको हो ।
 
यसअघि एक वर्षअघिसम्म सरकारले प्रवद्र्धन गरेका आयोजनाको निर्माण धिमा गतिमा भइरहेको समयमा निजी क्षेत्रले केही गति लिएको छ । निजी क्षेत्रले पनि एक–दुईदेखि १० मेगावाटबाट आफ्नो क्षमता बढाएर एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण गर्न थालेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र बर्सेनि बढेसँगै लगानीकर्तामा ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने हिम्मत बढेर आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए ।
 
तुलनात्मक रूपमा निजी क्षेत्रलाई लगानीको समस्या भए पनि खरिद ऐनले केही सहज पारिदिएको उनको तर्क छ । तर, लगानीको सुनिश्चितता भएर पनि सरकारी तबरबाट जुन रूपमा आयोजना अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो बढ्न नसकेको उनले बताए । अन्य आयोजनाको तुलनामा निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका आयोजनाले भने एकाध वर्षमा नै उल्लेख्य सफलता हासिल गरिरहेको उनको दाबी छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई वन, वातावरण, जग्गा प्राप्तिलगायतका क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीलाई जति पनि सुविधा नदिएको उनले बताएका छन् । त्यसका बाबजुद पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई फाइनान्सियल टुलको प्रयोग गरी आयोजना अगाडि बढाउन सहज बनाउन भूमिका खेल्न सक्ने उनले बताए । नयाँपत्रिकामा खवर छ ।  ‘राज्यले नै निजी क्षेत्रलाई विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको छ,’ गुरागार्इंले भने, ‘अब निजी क्षेत्र पनि पाँच सयदेखि हजार मेगावाटसम्मका ठूला आयोजनाको निर्माण गर्न र आफैँ वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएका छन्, मात्र सरकारी नीति सहज हुनुपर्‍यो ।’