प्रकाशित: २०७४ कार्तिक २१
सपनाको खीर र साम्यवादको स्वाद

Image
-– कुसुम भट्टराई

कालो वर्णका प्रेमी र गोरो वर्णकी प्रेमिकाबीच विवाहपछि सन्तानको रूपरंगबारे छलफल चलिरहेको थियो ।

‘हाम्रो छोरो मजस्तै गोरो हुनेछ’, प्रेमिकाले भनिन् ।

‘हैन, मजस्तै कालो हुनेछ’, प्रेमीले भने ।

दुवैबीच यस विषयलाई लिएर केहीबेर विवाद पनि भयो ।

‘यदि हामी दुवैको वर्ण यसमा मिसियो भने छोरो कस्तो होला ?’, प्रेमीले सोधे ।

‘जेब्राजस्तो’, प्रेमिकाले भनिन् ।

अनि दुवै हाँसे ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले अहिले उछाल्दै आएको समाजवाद पनि यस्तै ‘जेब्रा समाजवाद’ हो । ‘बहुदलीय जनवाद’ र ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’बीचको समागमपछि जन्मने ‘समाजवाद’ एउटा रातो भ्रमबाहेक केही हैन भन्ने जगजाहेर छ ।

आफूलाई वामपन्थी भन्न रुचाउने यी दुवै ‘बुर्जुवा दल’ले समाजवादी लिक छाडिसकेका छन् । निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणरूपी दुई प्वाँख फैलाउँदै भूमण्डलीकरणको उडान भरिरहेको एकाधिकार पुँजीवादसँग भिड्ने यिनमा न साहस छ, न कुनै सोच र कार्यक्रम । समाजवादी चरित्रको त कुरै नगरौं, पटक्कै छैन ।

रातो भ्रम

सन् १९१७ मा सोभियत संघमा समाजवाद लागू भएको थियो र निश्चय नै स्टालिनकालीन रुसले समाजवादको जगमा विकासको फड्को मारेको हो । करिब ३ दशकसम्म रुस विश्वसमाजवादको नेता नै भयो । तर, स्टालिनले जनवादी केन्द्रीयताको साटो केन्द्रीयतावादी जनवाद लागू गरेका कारण त्यहाँ समाजवादको जरा जनतासम्म फैलिन पाएन । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुको साटो कम्युनिष्ट पार्टीको हेडक्वार्टर बलियो भयो, जसले गर्दा त्यहाँ अनेक विकृति देखा परे । ‘पार्टी तानाशाही’ हाबी हुन थाल्यो, जसले खु्रस्चेभजस्ता सुधारवादी नेताको उदय गरायो । अचेल एमाले या माओवादी केन्द्रले लिने लाइनमा तिनै खु्रस्चेभको प्रभाव देखिन्छ ।

सन् १९५३ मा स्टालिनको निधनपछि नै सोभियत संघमा समाजवादको अधोगति शुरु भएको पाइन्छ । सन् १९५६ मा बोल्सेभिक पार्टी (सोभियत कम्युनिष्ट पार्टी)को बीसौं अधिवेशनमा ख्रुश्चेभको लोकतन्त्र र पुँजीवादतर्फ ढल्किएको लाइन पारित भयो र स्टालिनविरुद्ध खेद प्रस्ताव पनि पारित गरियो । क्रान्तिकारीहरू के भन्छन् भने खासमा रुसमा समाजवादको पतन त्यसबेलै भएको हो । तर, खु्रस्चेभपन्थीहरूले समाजवादको नाम भजाउने काम भने त्यसपछिका करिब साढे ३ दशकसम्म गरिरहे, जसरी अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता ‘बुर्जुवा’ भइसकेका दलले ट्रेडमार्कका रूपमा ‘कम्युनिष्ट’ नाम झुन्ड्याइरहेका छन् ।

सच्चा कम्युनिष्टहरूको भाषामा रुस विस्तारै ‘सामाजिक साम्राज्यवाद’ हुँदै पुँजीवादतर्फ ‘पलायन’ भयो । मिखाइल गोर्वाचोभले ल्याएको ‘पेरेस्त्रोइका र ग्लास्तनोस्त’ले रुसलाई समाजवादबाट पुँजीवादतर्फ नै धकेल्यो । कट्टर कम्युनिष्टलाई चुनौती दिँदै बोरिस यल्तसिन उदाए । उनीविरुद्ध कट्टर कम्युनिष्ट गेन्नाडी येनायभले कू गर्न त खोजेका थिए तर २४ घन्टा पनि नबित्दै ‘कु’ असफल भयो र सोभियत संघमा कम्युनिष्ट शासन पतन भयो । सन् १९९१ सम्म आइपुग्दा रुसको समाजवाद अन्ततः पुँजीवादमा परिणत भयो ।

रुसमा समाजवादको पतन भइसकेपछि पनि नेपालमा झापा विद्रोहकालीन नेकपा (माले)ले जनवादी राज्यसत्ता, समाजवाद र साम्यवादको नारा दिन छाडेन । एकाध चुनाव कम्युनिष्टकै नाममा जित्न सफल भयो । कम्युनिष्ट शासनको आभाष दिलाउन एमालेले कस्मेटिक रूपमा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ आदि कार्यक्रम ल्यायो । उता, ‘कम्युनिष्ट शासनमा ६० वर्ष पुगेपछि बूढाहरूलाई गोली ठोकेर मार्छन्’ भन्ने कांग्रेसजनको हौवालाई चिर्न मनमोहन अधिकारीको सरकारका पालामा वृद्धभत्ताजस्ता पपुलिष्ट कार्यक्रम पनि ल्याइयो । तर, ‘समाजवाद कुनै एक मुलुकमा मात्र लागू हुँदैन, त्यसका लागि विश्वमै लहर सिर्जना हुनुपर्छ’ भन्ने यथार्थ आफ्नो ठाउँमा स्पष्ट थियो । एमालेले मनमोहन सरकारलाई ‘कम्युनिष्ट सरकार’ दाबी गरिरहँदा नेपालमा उदारीकरण, निजीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको हावा पसिसकेको थियो र तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी पनि त्यसबाट उम्कन सकेका थिएनन् । करिब–करिब त्यसकै हाराहारीमा उता चीनमा पनि देङ स्याओ पिङले ‘विदेशी पुँजी भिœयाउने’ भन्दै उदारीकरणलाई अपनाउने छाँटकाँट देखाइसकेका थिए ।

वर्ग समन्वय

नेपालमा ०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै एमालेले बहुदलीय जनवाद र कांग्रेसले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भन्दै समाजवादलाई नै अन्तिम लक्ष्य बनाए । तर, व्यवहार भने ठीक विपरीत भयो । किनकि परिस्थिति पनि त्यस्तै थियो । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व व्यापार संगठनले नेपालमा पञ्जा गाडिसकेका थिए । ‘इण्ड अफ हिस्ट्री एण्ड द लास्ट मेन’का लेखक अमेरिकी विद्वान् फ्रान्सिस फुकुयामाले भनेझैं विश्वमा त्योबेला समाजवाद अन्त्य भइसकेको थियो र सर्वत्र पुँजीवादकै जगजगी कायम भयो ।

भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद ९० प्रतिशत व्यवहार र १० प्रतिशत सिद्धान्त हो’ भनेका थिए । तर, नेपालका समाजवादीको अवस्था हेर्ने हो भने ‘सतप्रतिशत सिद्धान्त र जिरो प्रतिशत व्यवहार’ देखिन्छ । विश्व पुँजीवादको यो नवउदारवादी र खुलाबजार अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिन सक्ने ल्याकत कांग्रेसमा त देखिएन नै, कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीमा पनि देखिएन ।

०४६ सालको परिवर्तनपछि एमालेका अधिकांश नेता आय आर्जनतिर लागे । १२ वर्षको संसदीय विकृति र विसंगतिपछि मुलुकमा एउटा नवधनाढ्य वर्गको उदय भयो, जसले भ्रष्टाचार र सत्ताको आडमा अकुत सम्पत्ति कमायो । दलका उच्च नेताहरूको हिमचिम भ्रष्टाचारी, कालाबजारिया, कर छल्ने व्यापारी, दूतावास र नेपालमा आफ्ना एजेण्डा सेटिङ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायसँग बढ्दै गयो । जसले गर्दा ती दलले अख्तियार गर्ने नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम पनि गरिबभन्दा धनीकै पक्षमा केन्द्रित हुँदै गयो । गरिबको नारा दिइए पनि स्वार्थ भने उनीहरूले धनीहरूकै पूरा गर्दै गए ।

एमालेले ‘जमिन जोत्ने’को नारा त दियो तर जमिनदारहरूसँग साँठगाँठ ग¥यो । ‘संसारका मजदुर एक हौं’ भन्ने तर मालिकहरूसँगै चन्दा लिने, मालिककै स्वार्थमा काम गर्ने र भ्रष्ट मालिकहरूलाई जेलबाट छुटाउनेसम्मका हर्कत भए । ‘कृषि क्रान्ति’को नारा दिने तर कृषियोग्य उर्वर भूमिलाई प्लटिङ गरी जग्गा दलालीलाई प्रश्रय दिने अर्थात् दलाल एकाधिकार पुँजीलाई बढावा दिने काम अहिले पनि भइरहेको छ । हरेक क्षेत्रमा सिण्डिकेट छ र यसले सीमित मानिसको आर्थिक हैकमलाई बढावा दिइरहेको छ । अनि ती सिण्डिकेटका हर्ताकर्ता भने आफूलाई ‘क्रान्तिकारी’ भन्ने गर्छन् ।

०६२÷६३ को आन्दोलनपछि सामन्तवादको नाइके राजतन्त्र समाप्त भए पनि मुलुकमा सामन्ती सञ्जाल कायमै रह्यो । प्रहरी, सेना, प्रशासनमा अझै समावेशीकरण हुन सकेको छैन । अझै पनि तिनमा हिजोका शासक वर्ग, अनि बहुदल आएयताका नेता र हुने खानेकै नातागोता र उपल्लो वर्गकै हालीमुहाली छ । चीनमा साँंस्कृतिक क्रान्ति भएकाले केही हदसम्म नेता बरालिन पाएनन् र त्यहाँ समाजवादी आचरण केही समयसम्म कायमै रह्यो । नेपालमा क्रान्ति गरेर आएका भनिएका नेता काठमाडौंमा प्रवेश गर्न नपाउँदै आर्थिक केन्द्र खडा गर्ने होडतिर लागे । हिजो जनसेनाका कमाण्डर भनिनेहरू अचेल ‘धन सेनाका कमाण्डर’ भएका छन् । डेढ लाखका पलङ, मुक्ति टावर, सुमार्गी एण्ड कम्पनी, लडाकु घोटाला, सुडान घोटाला, एनसेल करछली प्रकरण आदि अनेक आर्थिक काण्डमा ‘क्रान्तिकारी सुप्रिमो’हरूको नाम मुछिएको छ । यसरी वर्ग संघर्षको नारा दिने कथित वैज्ञानिक समाजवादी भनाउँदाहरू जब ‘वर्ग समन्वय’को महेन्द्रपन्थीय लिकमा हिँडिरहेका छन् भने उनीहरूले साम्यवाद ल्याउने हल्ला फिँजाइनु सोह्रै आना जनता झुक्याउने दाउ मात्र हो ।

एकाधिकार पुँजी

वर्तमानले नै भविष्य निर्धारण गर्छ । भविष्य आकाशबाट खस्ने त पक्कै होइन । समाजवादसम्म पुग्न समाजवादीले समाजवादी लिकबाटै हिँड्नुपर्ने हुन्छ । यस कोणबाट विश्लेषण गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले लिक छाडिसकेका छन् । नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम जेसुकै होस्, दुवै दल यतिबेला बुर्जुवा पुँजीवादी लोकतन्त्रमा कांग्रेसभन्दा चौखण्ड बुर्जुवा भएर सत्ताको खेलमा लागेका छन् ।

पुँजीवादको चरम विकासपछि नै कुनै पनि मुलुक समाजवादतर्फ अग्रसर हुन सक्छ । पुँजीको समान वितरणका लागि समाजवाद अपरिहार्य छ । तर, पुँजीको विकास गर्ने भनेको राष्ट्रिय पुँजीको विकास हो, अहिलेजस्तो एकाधिकार पुँजीको होइन । नेपालमा यतिबेला राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुनै सकेको छैन र ‘समाजवाद’को ललीपप देखाइरहेका वाम दलसँग राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने त्यसखालको कार्यक्रम पनि छैन ।

स्वदेशी उद्योग धमाधम बन्द भइरहेका छन् । मित्रराष्ट्रहरूको अनुदान सहयोगमा खुलेका सरकारी उद्योग त कौडीको मोलमा निजीकरण गर्ने काम ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’का हिमायती बिपी कोइरालाका ‘अनुयायी’हरूले गरिसकेका छन् । पछिल्ला दिनमा आएर माओवादीकै चन्दा आतंक, इन्धन संकट, मजदुर हडताल, कच्चा पदार्थमा विदेशी परनिर्भरता र लगानी असुरक्षाका कारण धेरै उद्योग बन्द भए र भएकै उद्योग संकटमा परेर धराशयी हँुदै गए । यसरी स्वदेशी उद्योग बन्द हुँदै जाने र विदेशी मालको आयात बढ्दै जाने क्रम जारी छ । साबुनदेखि बाबा रामदेवको पाचकसम्म विदेशबाट मगाएर उपभोग गर्नुपरिरहेको छ । अनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनकै बोलवाला छ । देश फगत विप्रेषण (रेमिट्यान्स)का भरमा चल्नु परिरहेको छ । गरिब नेपाली युवाले विदेशबाट पठाएको रकमकै भरमा धानिएको अर्थतन्त्रमा टेकेर समाजवादको गफ हाँक्ने हाम्रा नेतासँग विदेशी एकाधिकार पुँजीको हैकम तोड्ने कुनै सोच, कार्यक्रम या साहस छ ? पटक्कै छैन ।

सामाजिक अन्याय

पक्कै लोककल्याणकारी र सामाजिक न्यायमूलक राज्यको निर्माण आजको चुनौती हो । तर, राज्य लोककल्याणकारी र सामाजिक न्यायमूलक हुन कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आपूर्ति, न्याय र रोजगारीका क्षेत्र जनमुखी हुनै पर्छ । तर, हाम्रो मुुलुकमा त्यसकै अभाव छ । यी हरेक क्षेत्रमा माफियाकरण छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा मौलाएको माफियाकरणमा दलका नेताकै लगानी देखिन्छ र त्यसविरुद्ध गोविन्द केसीहरू अनशन बस्दा दलबीच ‘बृहत् एकता’ हुने गरेको पाइन्छ ।

प्रहरी र सेनामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ र यसले सुरक्षा निकायको मनोबल घटाइरहेको छ । न्याय क्षेत्र बदनाम छ । कानुन व्यवसायीदेखि न्यायमूर्तिहरूसम्मको साख गिरेको छ र गरिब जनताले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । किनकि, न्याय क्षेत्रमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाब र मोलमोलाइ बढेको छ । आपूर्ति व्यवस्था पंगु छ । अभावको हौवा चलाएर कालो बजारी र मिसावटको बिगबिगी बढेको छ र त्यसबाट भएको अनुचित आयको केही हिस्सा दलका नेताको खल्तीसम्म पुग्ने गरेको छ ।

भ्रष्टाचार, अभाव, असुरक्षा, अशिक्षा, बेरोजगारी, महँगो उपचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, सिण्डिकेट, विदेशीको दलाली, एकाधिकार पुँजीवादको पृष्ठपोषण र अनेक अनुचित काम गर्दै सत्तामा जान महँगो चुनावी अभ्यासमा जुटिरहेका दलले समाजवादको नारा दिनु जनता झुक्याउने चाल मात्र हो ।