प्रकाशित: २०७४ कार्तिक २३
टिकटमा डन र ठेकदारको हालीमुहाली, निष्ठावान कार्यकर्ता खाली हात

-मोहन बास्तोला
 
‘एक जुगमा एक पटक’ प्राप्त हुने संविधानसभाको निर्वाचन नेपालमा पहिलो पटक २०६४ सालमा सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनमा रौतहट–१ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका बबन सिंह निर्वाचन जितेर आए । सभासद्को हैसियतमा सिंहदरवार छिरेका सिंह आपराधिक पृष्ठभूमिका थिए र उनी प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा पनि थिए भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले पछि मात्र थाहा पायो । यद्यपि, उनको कार्यकालमा संविधान जारी भएनन् । अर्थात अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको हस्ताक्षर भएको संविधान स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था नेपाली जनतालाई भएन । सो संविधानसभा संविधान नै जारी नगरी विघटन भयो । 
 
सिंह मात्र होइन संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमै ओखलढुंगा क्षेत्र नम्बर–२ बाट सभासद् जितेर आउँदा बालकृष्ण ढुंगेलको पनि कर्तव्यज्यान मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै थियो । ओखलढुंगाकै उज्जन श्रेष्ठको हत्या अभियोग लागेका ढुंगेल संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पनि समानुपातिक सूचिमा परेका थिए । 
 
अझ गज्जज त के भने संविधानसभाकै पहिलो निर्वाचनमा एमालेको कोटाबाट समानुपातिक सूचिमा परेका ल्यारकेल लामाले एमालेकै तर्फबाट अर्थ राज्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरे । तर, चौतर्फी विवाद भएपछि उनको पद टिक्न सकेन । उनी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीका तर्फबाट सांसद बने । उनी अहिले पनि विवादास्पद छवीका व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । यो पटक पनि उनी वाम शक्तिबाटै कतै न कतैबाट टिकट लिने दौडमा छन् । गुन्डागर्दीमा संलग्न रहेको भनिएका रेशम लामा मन्त्री र  कुनै समय गुन्डा समूहकै सदस्य रहेका तीर्थ लामा सांसद् भएको इतिहास पनि छ ।  
 
गुण्डा नाईके, ठेकेदार र अपराधिकै हालीमुहाली 
 
अहिले पनि टिकटमा लामो समय निष्ठाको राजनीति गरेका, राजनीतिमा लामो समय योगदान गरेका व्यक्तिको भन्दा गुण्डा नायिके, ठकेदार र अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिकै हालीमुहाली हुने गरेको छ । सार्वजनिक अपराधलगायत विभिन्न मुद्दामा जेल बसिसकेका दीपक मनाङे यो पटक मनाङबाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार बनेका छन् । यस अघि राप्रपाको राजनीति गर्दै आएका मनाङे एमालेले उम्मेदवार बनाउने भनेपछि दलवलसहित एमाले छिरेका थिए । जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म सिफारिसमा परेका मनाङेको चर्को विरोध भएपछि एमालेले उनलाई उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गर्यो । तर, बाहिर देखाउन जे गरे पनि मनाङेले दलबलसहित उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेपछि एमाले नै ‘व्याक’ हट्यो ।  अहिले उनी मंसिर १० मा हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रचारमा व्यस्त बनेका छन् । चन्दा असुलीमा प्रहरीले संगठित अपराधको मुद्दा चलाए पनि ६० दिन प्रहरी हिरासत र तीन महिना पुर्पक्ष बसेर सफाइ पाएका मनाङे सांसद् बन्ने सम्भावना छ । 
 
अर्का गुन्डा नाइके गणेश लामा यसअघि निर्वाचन लडेका थिए । विजयकुमार गच्छेदारको पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका उनी यो पटक पनि उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । गच्छेदार अहिले कांग्रेसमा विलिन भएका छन् । त्यसैले लामा यो पटक कांग्रेसबाटै सांसद् बन्ने सम्भावना छ  । युवा संघका सचिव समेत रहेका अर्का डन पर्सुराम बस्नेत मोरङबाट प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सिफारिसमा परेका छन् । मोरङ–६ बाट प्रदेशसभाका लागि सिफारिसमा परेका बस्नेतमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्धा चलिरहेको छ ।  कांग्रेसले प्युठानबाट प्रदेशसभाका लागि सिफारिस गरेका रोज राणाको पनि पृष्ठभूमि अपराधि नै देखिएको छ । उनी पनि प्रहरीको ‘मोस्ट वाण्टेड’ सूचिमा छन् ।  
 
गुण्डा नायिके मात्र होइन अहिले पार्टीमा योगदान गरेका भन्दा पनि पार्टीका केही नेतालाई राम्रै आर्थिक सहयोग गरेका र राजनीतिकै नाममा धन्दा चलाएका ठेकदारहरुले टिकट पाउने प्रथा हावी भएको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा रसुवाबाट एमालेकातर्फबाट सभासद् बनेका जनार्दन ढकाल अहिले पनि उम्मेदवार बनेका छन् । त्यसो त रसुवाबाटै कांग्रेसले पनि ठेकदारलाई नै उम्मेदवार बनाएको छ । मुलुकभरीबाट दर्जन बढी ठेकेदारले टिकट पाउने सम्भावना छ  ।   
 
कानुको  धज्जी उडाउँदै नेताहरु 
 
निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारप्रसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्दीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएको तथा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यो व्यवस्थालाई दलहरुले नै लत्याइ दिएका छन् ।  
 
त्यसो त संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभई उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । जातीय भेदभाव वा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष पूरा नभई उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, त्यसको पनि दलका नेताहरुले नै खिल्लि उडाएका छन् ।  
 
प्रचलित कानुनअनुसार कालोसूचीमा रहेको अवधिभर पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारि श्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ । यसमा पनि नेताहरुको खासै ध्यान पुगेको देखिन्न ।