प्रकाशित: २०७४ कार्तिक २५
दुई मिनेट महिलामन्त्रीलाई बोल्न दिंदा के बिग्रन्थ्यो ?

-कल्पना घिमिरे
कुरो दशैं अघिकै हो । व्यस्त भएकाले अलिकति ढिला भएँ । नेपाली महावाणिज्य दूतावासले गत सेप्टेम्बर २३ मा राष्ट्रिय संविधान दिवसको अवसर पारेर ‘राष्ट्रिय दिवस समारोह’को आयोजना गरेको थियो । संविधान दिवसलाई स्मरण गर्दै अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले पनि गत वर्षदेखि राष्ट्रिय संविधान दिवस मनाउँदै आएको छ ।  
 
त्यसैबेला संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन नेपालबाट अमेरिका आइपुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री आशा कोइरालाको उक्त कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रुपमा उपस्थिति थियो । सँगसँगै सरकारका सचिवहरु, कूटनीतिज्ञ, विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । \
 
तीन जना प्रमुख अतिथिहरुलाई मञ्चमा राखियो । प्रधानमन्त्री देउवा, उपप्रधानमन्त्री महरा र महिला मन्त्री कोइराला । दूतावासका महावाणिज्यदूत मधुकुमार मरासिनीले स्वागत मन्तव्य दिँदै कार्यक्रम सुरु गरे । त्यसपछि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री महराले आफ्ना भनाइ राखे । महरापछि प्रधानमन्त्री देउवाको बोल्ने पालो आयो । देउवाले नयाँ संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भएको, यसले सबै क्षेत्र, वर्ग, जातजातिको अधिकार समेटेको र समावेशी भएको सुनाइरहेका थिए । अझ नयाँ संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको भन्दै गर्व गर्दै थिए । 
 
मलाई कतिबेला महिला मन्त्री बोल्लिन् भन्ने थियो । मञ्चमा एक मात्र भए पनि महिला देख्दा कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरु पनि दंग थिए । अझ नेपालकै प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी यी महिला मन्त्रीको बोली सुन्ने व्यग्र प्रतीक्षामा थिएँ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले बोलेपछि दूतावासका कन्सुल कृसु क्षेत्रीले कार्यक्रमको समापन गर्दै रात्रिभोजमा सहभागी हुन सबैलाई अनुरोध गरे । 
 
किन, महिला मन्त्री आफैँ नबोलेको हो कि दूतावासले बोल्न नदिएको ? मेरो मनमा खुल्दुली भयो । नेपालदेखि मुलुककै प्रतिनिधित्व गरेर यहाँसम्म आइपुगेकी एक महिला त्यसमाथि पनि महिला र बालबालिकाका क्षेत्रमा थुप्रै काम गरेर छुट्टै पहिचान बनाएकी मन्त्री किन नबोलेकी होलिन् ? मेरो खुल्दुली मेटाउन म मन्त्री भएकै ठाउँतिर लागें र आफ्नो जिज्ञासा राखिहालें– मञ्चमा किन नबोल्नुभएको ? ‘दूतावासको स्केजुलमा मैले बोल्ने रहेनछ ।
 
मैले पनि यही कार्यक्रममा आएपछि थाहा पाएँ,’ महिलामन्त्री कोइरालाले दूतावासप्रति अति सकारात्मक हुँदै भनिन्– ‘समय नमिलेर होला । बोल्न नपाए पनि केही छैन हामीले महिला र बालबालिकाका क्षेत्रमा थुप्रै काम गरिरहेका छौं ।’ यसो भन्नु उनको महानता हो । तर, महावाणिज्यदूतले चाहिं कोइरालालाई नै किन बोल्न नदिएको ? रात्रिभोजका लागि २ घण्टाभन्दा बढी समय बिताउन सक्नेले मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी महिला मन्त्रीलाई २ मिनेट बोल्न दिएको भए के बिग्रन्थ्यो ? 
 
हामीलाई आम महिला र बालबालिकाका निम्ति मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्नेबारे मन्त्रीको भनाइ सुन्नु पनि जरुरी थियो । तर, त्यो सुन्ने अवसर पाइएन । विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेर दूतावासले के खादा लगाउनका लागि मात्रै महिला मन्त्रीलाई मञ्चमा बोलाएको हो ? होइन भने जम्मा तीन जना अतिथिमध्ये महिला मन्त्रीलाई मात्रै बोल्न नदिनु दूतावासले महिलामाथि गरेको विभेद होइन र ? 
 
नेपालमा हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ ७ प्रतिशत मात्रै महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । संविधानले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिए पनि, राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनैपर्ने प्रवाधान राखे पनि अझै व्यवहारमा लागू हुन नसक्नु मुलुककै विडम्बना हो । नेपालको त के कुरा भयो र लामो समयदेखि अमेरिकामा रहेर यहाँको कानुन र महिलाको पहुँच बुझेको दूतावासले त व्यावहारिक रुपमा समानता प्रदान सकेन ।
 
अमेरिकाजस्तो महिला शक्तिशाली भएको राष्ट्रमा बसेर दूतावासले गरेको यो विभेद पटक्कै सामान्य होइन । र, अञ्जानमा पनि भएको होइन । नेपालदेखि आएका अतिथिलाई गरिएको यो विभेदपूर्ण स्वागत पटक्कै शोभनीय भएन । प्रधानमन्त्री देउवाले महिलाको समान अधिकार सुनिश्चित गरिएको बताउँदै गर्दा दूतावासले चाहिं त्यही कार्यक्रममा महिला मन्त्रीलाई समान अवसर नदिनु आम महिलामाथि गरिएको अन्याय र अपमान हो ।
 
महिला मन्त्री कोइरालाको ठाउँमा उपप्रधानमन्त्री महरा वा अन्य कोही पुरुष भएको भए सायद सबैले आवाज उठाउँथे होेला । के महिला भएकै कारणले मन्त्रीले बोल्न नपाएकी हुन् ? खानपिउनका लागि २ घण्टा छुट्याउन सक्नेले महिला मन्त्रीलाई २ मिनेट पनि समय दिन नसक्नु दूतावासको ठूलो हेल्चेक्रयाइँ हो । आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रम गर्दा ख्याल गरियोस् । महिला भएकै कारणले विभेद नहोस् । मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्दै आएका अतिथिहरुलाई समान र सम्मानजनक व्यवहार गरियोस् ।  
 
मन्त्रीलाई बोल्न दिएको भए मात्रै समान व्यवहार हुन्थ्यो ? धेरैलाई त्यो लाग्न पनि सक्छ । तर, त्यसो होइन । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री लगायतको टोली आएको समयमा नेपालीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति भएको त्यो नै औपचारिक एक मात्र कार्यक्रममा थियो । दूतावासले समान व्यवहार गरेको भए जुनसुकै हालतमा भए पनि महिलामन्त्रीलाई बोल्न दिनुपथ्र्यो । हाम्रो मुलुकमा महिला र बालबालिका क्षेत्रमा के भइरहेको छ ? महिला मन्त्रीको धारणा के छ ? योबारे बुझ्न पाउने राम्रो अवसर पनि थियो त्यो । कार्यक्रममा उपस्थित महिलाहरु पनि महिला मन्त्रीकै बोली सुन्न आतुर थिए । मन्त्रीले त बोल्न पाइनन् नै, दूतावासको यस्तो व्यवहार देखेर उपस्थित महिलासमेत छक्क परे । कार्यक्रम सकिनासाथ महिला मन्त्रीलाई घेरिहाले– ‘किन बोल्न नदिएको ?’