मे ८, २०२०, न्युयोर्क

संसारभर व्याप्त कोभिड- १९ संकटको समयमा राज्यले नागरिकको आवश्यक संरक्षण नगरेको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ अमेरीका (फिप्ना) ले सशक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष लोक चेम्जोङ्को नामबाट जारी विज्ञप्तीको पूर्णपाठ;

आदरणीय जनसमुदायमा हार्दिक अभिवादन 

नेपाल बहुभाषीक, बहुजातीय, बहुसास्कृतिक, विविधतायुक्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था भएको मुलुक हो । नेपालको वर्तमान अवस्थामा १२३ मातृभाषाहरू बोलिने गर्दछन् । ती सबै नेपालको राष्ट्रिय भाषाहरू हुन । आ-आफ्नै समुदाय, क्षेत्रहरूमा हजारौं हजार वर्षदेखिको खोज अनुसन्धान हुँदै विकास भएको भाषाहरू राष्ट्रको सम्पत्ति हो । त्यसलाई राज्यले समान रूपमा संरक्षण र सम्बर्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसमा एकलाई काखा र अर्कोलाई पाखाको व्यवहार राज्यबाट हुनु हुदैन । नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन  परिषद्को वि.स २०७६/१०/२ मा  बसेको बैठकको निर्णय बमोजिम संस्कृत विषयलाई २०७७ को शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा पठनपाठन थाल्ने र आवश्यक परे सबै तहका कक्षामा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को यस निर्णयप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरीकाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यसप्रकारको एकल जातीय भाषालाई मात्र संरक्षण गरेको प्रति घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछौं ।

नेपालको संविधान २०७२, मौजुदा कानून र परिवर्तनको मर्म र भावन विपरीत शिक्षा मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संस्कृत विषयलाई मात्रै काखी च्यापेर नेपालका अरु भाषाहरूलाई विभेद गर्दै कक्षा १ देखि देशभरका विध्यालयहरूमा एकै साथ ऐच्छिक विषयको रुपमा पठनपाठन गर्ने गराउने, मृत प्राय: संस्कृत भाषालाई सबैभाषी विद्यार्थीहरूमाथि जबर्जस्ती लाद्ने र एकल जातीय–नश्लीय–भाषिक पक्षपोषण गर्ने गराउने यसखाले कदमप्रति हामी घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछौं । संविधानमा व्यवस्था भए बमेजिम माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै संघ(केन्द्र)को पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले चालेको कदम र गरेको कार्य असंवैधानिक र संघीयताको सिद्धान्त र अभ्यास विपरित रहेको छ।

नेपालका बोलिने सबै मातृभाषा तथा रैथाने भाषाहरूमा पठनपाठन गर्न गराउन पाउनु संविधान, कानून, नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको र पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूले प्रत्याभूत गरेको भाषिक मानवअधिकारको सवाल हो । कुनै एउटा भाषा त्यो पनि सरकारले सदिऔदेखि  राज्यको ढुकुटी खर्चेर पनि जो मृतप्रायः छ र वक्ता संख्या नगन्य छ त्यस संस्कृत भाषालाई मात्रै फेरि पनि शाहीकालीन, राणाकालीन र अझ पञ्चायती शासन व्यवस्थामा झैँ पक्षपोषण गरिनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको धज्जी उडाउनु हो । देशमा भएको परिवर्तनको खातिर समानताको लडाईमा शहिदभएका महान शहिदहरूको वलिदानीको खिल्ली उडाउनु हो । जनआन्दोलन, जनयुद्द, मधेश विद्रोह, आदिवासी आन्दोलनको माग र सम्झौता विपरीत हो । यो वास्तवमा असम्वैधानिक कदम हो । त्यसकारण यो असम्वैधानिक र असमानतामा आधारित समानुपातिक समावेसीकरणको सिद्धान्त विपरीत निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सम्बन्धित पक्षसंग जोडदार माग गर्दछौ । नेपालको संविधान २०७२, आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र-२००७, शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधन २०७५)को स्पिरिट बमोजिम नेपालमा बोलिने सबै रैथाने मातृभाषाहरूको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तयार गर्न गराउन र पठनपाठनको व्यवस्था गर्न गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरीका (फिप्ना) जोडदार माग गर्दछौ ।

संसारलाई हायलकायल  पार्नेगरी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाईरस covid-19 को संक्रमणवाट मानवजातिमा अपुरणीय क्षति भईरहेको छ । यो वेला सरकारको ध्यान नेपाली जनतालाई सुरक्षित गरी कम क्षति हुने उपायहरूमा सक्रियहुन जरूरी छ । हामी सधै सरकारको सकारात्मक निर्णयको पक्षमा छौं । तर यस्तो राज्य आफैले एकल जातीय, एकल भाषालाई मात्र संरक्षण हुने निर्णय गरेर राज्य नै एकल जातीय नश्लीय निर्णय गर्दै अगाडि बढ्नु दु:खद र खेदजनक छ ।

कोरोना विरूद्धको अभियानमा हामी सधैं सँगसँगै छौ ।

जय मातृभूमि, आदिवासी अभिवादन !

लोक चेम्जोङ 

अध्यक्ष