काठमाडौं । अति जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न सम्भावित २४ स्थान तय गरिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशका २४ जिल्लाका एक एक स्थानमा पहिलो चरणमा एकिकृत वस्ती निर्माणको योजना छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ०७२ सालमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न तत्कालीन पाँचवटै विकास क्षेत्रको प्रारम्भिक अवधारणापत्र बनाएको थियो ।

यसै अवधारणाका आधारमा मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम अगाडी सारेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेको बस्ती सुरक्षाका लागि बस्ती स्थानान्तरण गर्ने अवधारणा ल्याइएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालयले झापाको गौरीगन्ज, तेह्रथुमको चुहानडाँडा, भोजपुरको जरायोटार, सोलुखुम्बुको खुमजुङ उपत्यकालाई एकिकृत वस्तीका रुपमा छनोट गरेको छ ।

यसैगरी, प्रदेश नम्बर २ मा रौतहटको सन्तपु मतिउन र वसन्तपुर, सप्तरीको बेलटार पनि छनोट भए । प्रदेश ३ मा नुवाकोटको बेत्रावती, सिन्धुपाल्चोकको मुडे, धादिङको गजुरीलाई छानिएको छ ।

प्रदेश ४ मा नवलपरासीको चोरमारा, गोरखाको भच्चेक बजार, बाग्लुङको स्यालपाखे र मनाङको हुम्देमा एकिकृत बस्ती बस्नेछ । प्रदेश ५ को बर्दियाको मैनापोखरी, दाङको भालुबाङ, प्युठानको सुपाल बजार, रोल्पाको सुलिचौरमा बस्ती विकासको योजना छ ।

कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लाको चुप्रा र मुगुको गमगढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको बेलडाँडी, अछामको विनायक, बझाङको बगरगाउँ, बैतडीको खोड्पे मेलौरी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर पहिचान गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरण कार्यअन्तर्गत ओखलढुंगाको रामपुर, रौतहटको भंगा भवानीपुर, सिन्धुरीको कापिलाकोट, बाग्लुङको बलेवा, रोल्पाको माडीचौर, मुगुको गम्था, बझाङको चौधारी र बाजुरामा एकीकृत बस्ती विकास कार्य भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले भौगोलिक रूपमा विकट तथा विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरेका घरपरिवारलाई यस्तो सुविधा दिने बताएको छ ।