काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७, ७८ को बजेटमा एमसीसी अन्तर्गतका कार्यक्रम परेपछि नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद बढेको छ । सोही विषयलाई लिएर शनिबार सचिवालय बैठक बसेकोछ । बैठकले संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारे संसदबाटै निर्णय गर्ने सहमति जुटाएको छ । संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरे बजेटको अनुसूची हेरफेर हुने नेकपा बैठकको निश्कर्ष रहेको छ । बैठकले एमसीसीएका महत्वपूर्ण काम भने तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय समेत भएको छ ।

एमसीसीका बजेटमा प्रस्तुत अनुसूचिमा राखिएको एमसीसीको योजनाका बारेमा आवश्यक स्पष्ट गर्न छलफल भएको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । यो प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको समेत उनले बताए । शनिबार बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई समेत डाकिएको थियो । बजेटको व्यवस्था पनि त्यही अनुसार हुने कुरालाई स्पष्ट पारिने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

एमसीसी सम्झौताका बारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको भन्दै श्रेष्ठले त्यो प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालय बैठकमा गम्भीर छलफल हुने बताए । संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीसी एकाउन्ट नेपाल अन्तर्गतका कामहरु अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको छ ।