काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७\ ७८ को बजेटमा शिक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी एक विवादित कार्यक्रमका कारण अहिले सरकारको आलोचना भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन निजी विद्यालयलाई दिने गरी बजेटमा एक बुँदा समेटिएको छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मा आफूले लिएर जिम्मेवार अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा निजीलाई जिम्मा दिनु गलत भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

विद्यालय संचालकहरुले समेत सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी आफूहरुले लिन नसक्ने बताएका छन् । यससम्बन्धमा आइतबार शिक्षा मन्त्रीले स्पष्टिकरण नै सार्वजनिक गर्नुपरेको छ । उनका अनुसार यो कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयको होइन । मन्त्रालयले समेटेको समेत होइन । अर्थातः शिक्षा मन्त्री र उनको मन्त्रालयलाई नै थाहा नदिई अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटमा विवादित कार्यक्रम राखिएपछि अहिले प्रश्न अर्थमन्त्रीतर्फ सोझिएको छ ।

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बजेट बक्तब्यमा उल्लिखित सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारसहितका सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयको नभएको स्पष्ट पारेका छन् । आइतवार संसद बैठकमा समेत यस कार्यक्रमलाई लिएर सांसदहरुले कडा शब्दमा सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रियसभाको आइतवारको बैठकमा सरकारी शिक्षा प्रणाली ध्वस्त पार्न खोजिएको आरोप लगाए । शिक्षा मन्त्रीले भने बजेट निर्माणका क्रममा छलफल नै नभएको कार्यक्रम आएको दावि गरेका छन् ।