काठमाडौं । भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा सर्वदलीय सहमति जुटेको छ । मंगलबार संसदबाट लिम्पियाधुरासहित भूभाग समेटेर तयार पारिएको नयाँ राजनीतिक नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास समेत भएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसहित संसदमा उपस्थित सबै दलका सांसद विधेयकको पक्षमा उभिएपछि विधेयक सर्वसम्मतिले पास भएको अब अब यसले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाउने बाटो समेत खुलेको छ ।

संसदको तेस्रो ठूलो दलका रुपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले संसदमा संविधान संशोधनसम्बन्धी अर्को प्रस्ताव पेश गरेको भएपनि नक्सासम्बन्धी संशोधन विधेयकको भने पक्षमा रहेको बताएको छ । आफूहरुको राष्ट्रियतामाथि शंका नगर्न समेत उनले आग्रह गरे ।

सरकारले जेठ ७ मा लिम्पियाधुरा, कुटी, गुञ्जी, नावीसहितको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । जेठ ९ मा नक्सा संशोधनसँग सम्बन्धी संविधानको निशान छाप परिवर्तन गर्न संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । जेठ १९ मा विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भयो । सोही दिन सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको हो ।

जेठ २०मा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सरकारी पत्रिका गोरखापत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको थियो । आज जेठ २७ मा विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा सैद्धाान्तिक छलफल भएको हो । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकेर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पास भएको हो ।

अब सांसदहरुले ७२ घण्टाभित्र यस प्रस्तावमा संशोधन हाल्न सक्ने भएका छन् । प्राप्त संशोधनमाथि छलफल गरेर विधेयक पारितको प्रक्रियामा जानेछ । यहि प्रक्रिया राष्ट्रिय सभामा समेत चल्छ । त्यो प्रक्रिया पूरा भएपछि दुबै सदनले पास गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइन्छ । प्रमाणिकरण भएपछि लिम्पियाधुरा नेपालको संविधानको अनुसूचीमा समेटिन्छ ।