कनकमणी दिक्षित   

संयुक्त राज्य अमेरिकाले विपन्न मुलुकको गरिबी उन्मूलनका लागि सन २००४ देखि सुरु गरेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अर्थात् एमसिसी नेपालमा कस्को स्वार्थमा र किन रोकिन खोजिदै छ ? भन्ने २० बुँदाहरु;

– तीन तर्फबाट आज एमसिसीको विरोध भइरहेछ । विरोधको मियो हुन्, पुष्पकमल दाहाल, जो पर्दा पछाडिबाट गोटी चलाइरहेछन् ।

– एमसिसीको विरोधको दोश्रो हिस्सा हो, केपी शर्मा ओलीले अपहेलित गरेको महसुस गर्ने पूर्वएमाले तप्का । जहाँ ओलीका स्वभाव र सरकार सञ्चालन दुवैप्रति यत्रो वितृष्णा छ कि एमसिसीको विरोध एकखालको ‘धर्म’ नै बन्न गएको छ।

– तेश्रो पंक्ति हो, निरन्तर नयाँ संविधानलाई ढाल्ने मनसाय बोकेका, नसके यसको कार्यान्वयन कमजोर बनाउने जुनसुकै मौका नछोड्ने मनस्थितिका दक्षिणपन्थी ‘राजावादी’हरू, जो दर्शन र कार्यनीति दुवैमा असहमत भएपनि पुष्पकमल दाहालसँग हातेमालो गर्न तयार छन्।

– सरकारको ढंग नपुगेको र प्रम केपी ओलीको अहंकारी शैलीका कारण एमसिसी धरापमा परेको भन्ने कुरामा राम्रै दम छ । तर, बृहत् नेपाली अर्थतन्त्र र समाजको हितलाई बिर्सेर ओली र उनको सरकारलाई कमजोर बनाउन अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्ने गरी यो प्रपञ्च किन ?

– एमसिसीको वार्ता थालनी र सम्झौतासम्म प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको सूची यस्तो छ: बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला र पुष्पकमल दाहाल; अनि वर्षमान पुन, शंकर कोइराला, रामशरण महत र ज्ञानेन्द्र कार्की । अहिले केहीको तीब्र विरोध छ।

– कोही एमसिसी बिगार्न तल्लीन छन्, सरकारी पदाधिकारी ‘बिग्रे बिग्रोस्’मा पुगेका छन् । अन्य राजनीतिक र भूराजनीतिक मुद्दामाझ राति उज्यालो पाउने, इन्डक्सन चुलो चलाउने, अनेकन् तरिकाले रोजगारी वृद्धि गर्ने जनताको अधिकारको लागि बोलिदिने थोरै भए ।

– कोभिड–१९का कारण पश्चिमा दातृराष्ट्रहरु ठूलै मन्दीमा पस्दै गर्दा विदेशी सहायता ह्वात्तै सुक्ने स्थितिमा छ । यस्तो बेला पाँच वर्षका लागि हरेक वर्ष १० करोड अमेरिकी डलर (अनुदान) खर्च हुने चानचुने परियोजना होइन यो, यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चाहिएकै बेला ‘लिक्विडिटी’ दिलाउने छ ।

– एमसीसी बिरुद्धको अभियान सफल हुने हो भने संसारको आँखामा नेपालले ताकेर नै आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको ठहर्ने छ । हामीलाई चोट त पर्ने नै भयो, एमसिसीको अनुदान लिएर काम थालेका र सम्पन्न गरेका अन्य ५० मुलुकले हामीलाई ‘पत्याइनसक्नु’ भन्दै कर्के नजरले हेर्नेछन् ।

– के, अमेरिकी सेनाले नेपालमा चीनलाई लक्षित ‘मिसाइल बेस’ बनाउनै खोजे नेपाली नागरिक चुप बस्लान् ? कुनै कारण अमेरिकी रणनीतिक पूर्वाग्रह नेपालमा लाद्न खोजियो भने त्यसको खिलाफमा उभिने क्षमता नेपालीमा छैन ? फेरी एक महिनाको सूचना दिएर सम्झौताबाट बाहिरिन सकिने त छँदै छ ।

–  ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ नामको रणनीति सन् २०१७मा अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री माइक पम्पेओले घोषणा गरेका हुन भने नेपाल-अमेरिकाले एमसिसी सम्झौतामा काम थालेको सन् २०११ मा हो। अमेरिकीले नै आएर पछि ‘यो आइपिएस अन्तर्गत हो’ भन्दैमा हामी किन मान्ने? बरु आफ्नो हित हेरेर प्रतिवद गर्ने!

– केपी ओली सरकार र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसिसीको पक्षमा रहँदारहँदै परियोजनाको प्रतिरक्षामा गर्नुपर्ने जति कसरत गरिरहेका छैनन् । कांग्रेसका केही नेतालाई ‘डलर खाइस् र एमसिसीको पक्षमा बोलिस्’ भनेर निःसन्देह आउने आरोपको त्रास छ ।

– तर, कांग्रेसभन्दा बढी स्थितिलाई यो अवस्थामा पु-याउनमा प्रम केपी ओली जिम्मेवार छन् । कतिपय महत्वपूर्ण काम उनको तयारीको कमजोरीका कारण अलपत्र परेका छन् भने धेरै विषयमा उनी र उनको सरकारले ध्यान नदिँदा कुरा बिग्रेको छ । उदाहरण सर्वत्र छन्, जस्तै संक्रमणकालीन न्यायको कुरा…

 – प्रसारण लाईनको कुरा गर्नेहो भने- भारतसँग त्यत्रो दुश्मनी पनि गर्नुपर्दैन कि उसको नाम लिने बित्तिकै परियोजना गलत ठहरियोस् र जनता भड्किऊन्। नेपाली माग पूरा नगरी जलविद्युत् उत्पादन भारत निर्यात गर्न राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय राजनीतिले दिन्छ भन्ने विश्वास लिनु नै जगहँसाइ हो।

– उग्रराष्ट्रवादको डर र पुष्पकमल दाहालको एमसिसी बिरुद्धको भूमिकाका कारण जलविद्युत व्यवसायी समेत सुनिने गरी एमसीसीका लागि आवाज उठाइरहेका छैनन्। यस्तै- उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिआइआई, नेरु र डलर ‘बिलोनेर’, अर्थतन्त्र वरिपरि काम गर्ने संस्थाहरुबाट मात्र मन्द खासखुस सुनिन्छ।

– एमसिसीबाट सीधै फाइदा पाउने प्रान्त-प्रान्तका सरकार, जनप्रतिनिधि तथा बौद्धिकवर्गले आफ्नो आवाज मुखर गर्न नसकेको अवस्था छ । नेपालमा नयाँ संविधानको आसय र जनचाहना बमोजिम देशको पुनर्संरचनासहित विकेन्द्रीकरण नभएको प्रमाण पनि अफसोच मिलेको छ ।

– पहिलेका सरकारमै सहभागी नेताहरूको तर्फबाट सरकारले गरेको सम्झौता ग्रहण गर्नेभन्दा उल्टिने अवस्था छ । त्यो पनि नेकपा ‘सचिवालय’का नेताहरूले राजकाजलाई सिद्धान्तहीन, आफुखुसी खेलवाडको फुटबल बनाएका छन् ।

– “बिआरआई”मा सहभागी भएर नेपालको उत्तरपट्टिको प्राचीन व्यापार सम्बन्धलाई पुनर्जागरण, तर यसको अर्थ नेपालले आफ्नो हितअनुसार र अरू कसैसँग अनुदान सहयोग लिनुहुँदैन भन्ने होइन। नीति–निर्माता र विश्लेषकले देशको हितमा एमसिसीलाई नेपाल–चीन सम्बन्धबाट पूर्णतः अलग राखेर हेर्नुपर्छ।

– प्रतिनिधिसभाको सभामुखले आफ्नो दलीय सदस्यता त्याग्नुपर्छ किनकि पूरै राज्यको जनप्रतिनिधिको नेतृत्व त्यो पद धारण गर्नेले गर्छन् । तर पहिला कृष्णबहादुर महरा र अहिले अग्नि सापकोटाले अमर्यादित हिसाबले सरकारले एक वर्षअघि दर्ता गराएको विधेयक दराजमा ताला लगाएर राखेका छन् ।

– बृहत् भूराजनीतिक मैदानमा नेपालले कसैको सामरिक गठबन्धनमा सामेल नभई सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ, कसैको प्रतिस्पर्धाको जालोमा फस्नुहुँदैन । चीन र भारतबीच समदूरी राख्दाराख्दै पश्चिमा मुलुकसँग पनि राम्रो सम्बन्ध कायम राख्ने पुरानो नीति त्याग्नु हुँदैन।

– एमसिसीलाई उग्र–लोकरिझ्याइँको भासबाट उद्धार गर्नुपर्छ र यस खेलका प्रमुख गोटी चालक पनि पछि हट्नुपर्छ । कुनै एउटा सरकारको खिलाफमा जाने क्रममा नेपाल राज्यमाथि दुश्मनी नसाँध ।

(एमसिसिको बर्तमान अवस्था र वास्तविकताको बारेमा कनक मणी दिक्षितले लेख्नु भएको २० बुँदा हामीले प्राप्त ईमेलबाट साभार गरेका हौं)