काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० को उद्देश्य पुरा गर्न वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब लाग्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्यको लागत अनुमान शुक्रबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको छ । यस अवधिमा नेपालले मध्यम आय भएको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल अब बन्ने बजेट र योजनाहरु दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार मानेर निर्माण गरिने बताए । ति योजनाहरुलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग सामन्जस्य गर्दै लैजानुुपर्ने उनको भनाई छ ।

दिगो विकास लक्ष्यका योजना पूरा गर्न सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी र घरपरिवारले लगानी गर्ने उल्लेख छ । यस लगानीमध्ये सबभन्दा ठूलो हिस्सा सरकारको हुनेछ ।

सरकारले वार्षिक औसत ५४.७ प्रतिशत अर्थातः ११ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तथ्यांकमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले वार्षिक ७ खर्ब ३९ अर्ब खर्च गर्ने छन् ।

सहकारी र गैर–कारकारी संस्था तथा घरपरिबारबाट वार्षिक औसतः ८६.६ अर्ब र ८८ अर्ब लगानी हुने आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि ८.६७ प्रतिशत रहने आंकलन गर्दै स्रोतको अनुमान गरेको हो । यस अवधिमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको अनुपात २७ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

यस अवधिमा गरिबी निवारणमा वार्षिक १ सय ५३ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । श्रम तथा पर्यटनमा ५६ अर्ब ८ करोड लगानीको योजना छ ।

कृषिमा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको अनुमान छ । स्वास्थ्यमा १ खर्ब ३४ अर्ब तथा शिक्षामा ३ खर्ब ०६ अर्ब लगानीको अनुमान योजना आयोगले गरेको छ ।

यस अवधिमा सर्वाधिक लगानी यातायात, उद्योगमा हुने अनुमान छ । ती दुई क्षेत्रमा ६ खर्ब १३ खर्ब लगानी चाहिने अनुमान गरिएको छ ।

शहरी पूर्वाधारमा वार्षिक १ खर्ब ६८ अर्ब लगानीको खाँचो हुनेछ । दिगो विकास लक्ष्यले १७ उपलब्धी प्राप्तीको योजना बनाएको छ ।

त्यसमा गरिबी अन्त्य, शून्य भोकमरी, स्वास्थ्य र समुन्नत समाज, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच, मर्यादित रोजगार तथा आर्थिक वृद्धिलगायत रहेका छन् ।