06-Aug-2020 | २२ श्रावण २०७७, बिहीबार

अनलाइनबाट मात्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई देश निकाला गर्ने निर्णय बिरुद्ध हार्भर्ड र एमआइटि सुप्रिम कोर्ट पुगे

२४ असार २०७७, बुधबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


न्युयोर्क

इमिग्रेसन एण्ड कस्टम एजेन्सीले अनलाईनमार्फत अध्ययन गर्दै आएका विदेशी विद्यार्थीलाई अमेरिका बस्न नपाउने नीति लागू गर्ने निर्णय उपर चर्चित युनिभर्सिटीहरु हार्भर्ड र एमआइटिले ट्रम्प प्रशासन बिरुद्ध मुद्धा दायर गरेको छ । सोमबार अमेरिकाको इमिग्रेसन एण्ड कस्टम एजेन्सीले महामारीको समयमा भौतिकरुपमा अध्यापन गराउन सम्भव नभएपछि अनलाईन मार्फत अध्ययन गरेर बसेका लाखौं अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी लक्षित नयाँ आप्रबासन नीति सार्वजनिक गरेको थियो । सोही निर्णयको सम्वन्धमा हार्भर्ड र म्यासिचुइस्टेट्स ईन्स्टिचुट अफ टेक्नोलोजीले बुधबार उक्त नीति बिरुद्ध मुद्धा दायर गरेका हुन् । ती दुई चर्चित विश्वबिद्यालयले ट्रम्प प्रशासन बिरुद्धको मुद्धामा यदि आफुले अध्ययन गर्दै आएको विश्वबिद्यालयले भौतिक कक्षा संचालन गर्न असमर्थ भएको खण्डमा अमेरिका छोड्नु पर्ने नीतिलाई तत्कालका लागि अस्थयीरुपमा फिर्ता लिन माग गरेको हार्भर्ड विश्वबिद्यालयका प्रेसिडेन्ट लरेन्स बाकाउले बुधबार जनाएका छन् ।

ईमिग्रेसन एन्ड कस्टम एजेन्सीले अनलाईन मात्र अध्ययन गर्ने त्यस्ता विद्यार्थीहरुको भिषा फिर्ता लिइने जनाएको थियो । साथै अटेर गरे अमेरिकाबाट स्वदेशसम्म फर्काउन सकिने चेतावनी समेत एजेन्सीको रहेको छ । अमेरिकाको यो नयाँ आप्रवासन नीतिबाट धेरै विदेशी समस्यामा पर्ने चिन्ता बढेको छ । यकिन तथ्यांक नभए पनि १० लाख भन्दा धेरै अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी अमेरिकी विश्वबिद्यालयहरुमा अध्ययन गर्दै गरेको अनुमान छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा वार्षिक ४४ दशमलब ७ अरब अमेरिकी डलर योगदान बिदेशी विद्यार्थीले दिने गरेका छन् ।

Loading...

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार