काठमाडौं । नेपालमा सरकारी बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा बेरुजु केही सुधार भएको छ । महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीसमक्ष बुझाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा कुल ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो ।

अघिल्लो आव २०७४\७५ मा भने ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बेरुजु थियो । महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरी कुल ५ हजार ६ सय १९ निकायको लेखा परीक्षण भएको थियो । यी निकायमा कुल ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसमध्ये संघीय सरकारतर्फ ३ हजार १ सय १० निकायको लेखा परीक्षण भएको छ । यी निकायको १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ७१ अर्ब ६ करोड अर्थातः ४.५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । प्रदेशमा ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसबाट ८ अर्ब २० करोड अर्थातः ४.३३ प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ ।

७७४ स्थानीय तहमा ७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको र ३८ अर्ब १३ करोड अर्थातः ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष सार्वजनिक संस्था र अन्य समितिको २४ अर्ब ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ ।