29-Sep-2020 | [nepali_today_date]

ट्रम्पद्वारा बेरोजगारलाई साताको ४०० डलर भत्ता दिने कार्यकारी आदेश जारी, १२०० बारे भने मौन

August 9, 2020 ०   बिचार / प्रतिक्रिया

President Donald Trump speaks about the coronavirus in the James Brady Press Briefing Room of the White House, Monday, April 20, 2020, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

न्यूयोर्क

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेरोजगारलाई साताको ४०० डलर भत्ता दिने कार्यकारी आदेश जारि गरेका छन् । केयर एक्ट अन्तर्गत बेरोजगारहरुले पाउँदै गरेको साताको ६०० डलरको म्याद जुलाई अन्तिममा सकिएपछि ट्रम्पले नयाँ कदम चालेका छन् ।

नयाँ चरणको राहत प्याकेजका लागि रिपब्लिकनहरुले डेमोक्र्याटहरुसँग सहमति गर्न प्रयास गरि रहेका थिए । तर, उनीहरुको कुरा नमिलिरहेका बेला ट्रम्पले चुनाव लक्षित कदम चालेका हुन् ।

न्यूजर्सी स्थित ट्रम्पको निजी गल्फ क्लवमा आइतबार साँझ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । बेरोजगार भत्ताबापत तोकिएको साताको ४०० डलरमध्ये केन्द्र सरकारले ७५ प्रतिशत र राज्यले २५ प्रतिशत रकम दिनुपर्ने ट्रम्पको भनाइ छ । अमेरिकी कानून अनुसार बजेट तर्जुमाको अधिकार संसदसामु मात्र छ । त्यसैले ट्रम्पले कताबाट रकम जुटाएर भत्ता दिने भन्ने केही खुलाएका छैनन् ।

कानूनविद्हरुले अदालतले ट्रम्पको कदम तुरुन्तै रोकिदिने दावी गरेका छन् । तर, आफ्नो कदम विरुद्ध मुद्दा हालिए जनतालाई राहत दिन नखोजेको ठहरिने ट्रम्पको दावी छ । यस्तै ट्रम्पले बार्षिक एक लाख अमेरिकी डलरभन्दा कम आय गर्नेलाई पेरोल ट्याक्स पनि सन् २०२० को अन्त्यसम्म मिनाहा गर्ने गरेको घोषणा गरेका छन् । यो कदमका लागि उनले आफ्नै पार्टीको पनि समर्थन भने पाएका छैनन् । पेरोल ट्याक्स बापतको रकम करदाताकै सामाजीक सुरक्षाकोषमा जाने हुँदा मिनाहा गर्न नहुने डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुबैको मत छ । त्यसबाहेक कर सम्बन्धि कुनै पनि व्यवस्था राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशले परिवर्तन नहुने कानूनी प्रावधान गरेको कारण उनको कदमले पनि निरन्तरता पाउन कठिन छ ।

डेमोक्र्याटहरुले प्रस्ताव गरेको प्रत्येक बयस्क अमेरिकीलाई एक पटक १२ सय डलर राहत रकम दिनेबारे भने ट्रम्पको कार्यकारी आदेश मौन छ । डेमोक्र्याटहरुको राहत प्याकेजमा कोरोना भाइरस परिक्षण, चुनावी सुरक्षा एवं राज्य सरकारहरुलाई सहायता उपलब्ध गराउने लगायत प्रस्तावमा ट्रम्पले असहमति जनाउँदै कार्यकारी आदेशको बाटो रोजेका हुन् ।

Loading...

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार