काठमाडौं । सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुसार मल ल्याउन नसकेका दुई कम्पनीमाथि सरकारले कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । उता, उच्च अदालत पाटनले भने कारवाही तत्कालका लागि अगाडी नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सम्झौता बमोजिम युरिया मल ल्याउन असफल भएका दुई कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले सिफारिस गरेको थियो ।

शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको हानिको मल्टिप्रपोज कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफरिस गरिएको हो । यी दुई कम्पनीले ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने गरी ठेक्का पाएका थिए । तर, समयमै मल ल्याउन नसकेपछि सरकारले बंगलादेशसँग पैँचो माग्नु परेको छ ।

दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले पत्राचार गरेको छ । मल साउनमै आउनु पर्ने थियो । मल ल्याउन नसकेका उनीहरुको सम्झौता समेत सरकारले खारेज गरिदिएको छ ।

अदालतमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेशप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले शारदा प्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिप्रपोज कम्पनीविरुद्ध गरेको सम्झौता खारेजको कारबाही कार्यन्वयन नगर्न कृषि सामग्री कम्पनीको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले भनेको छ, ‘दुवै कम्पनीलाई भदौ २१ मा गरिएको कारबाही तथा उक्त कारबाही कार्यान्वनय गर्न २२ मा पठाइएको पत्र तत्काल कार्यन्वयन नगर्नू नगराउनू, ।’ उच्च अदालतले दुबै पक्षलाई भदौ ३१ मा छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।