काठमाडौं । बैंक संख्या घटाएर ठूला वित्तीय संस्था कायम गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत बाध्यकारी मर्जरको नीति आउने अपेक्षा यस पटक गरिएको थियो ।

तर, बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को मौद्रिक नीतिले बाध्यकारी मर्जरको नीति भने अंगिकार गरेन् ।

त्यसको साटो मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने प्याकेजहरु ल्याइएको छ । जसले गर्दा बैंकहरु मर्जरमा जान उत्साहित हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको रहेको छ ।

मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भएमा र २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा अहिले दिइरहेको सुविधाको अतिरिक्त थप सुविधा दिने उल्लेख गरेको छ ।

नीति अनुसार मर्जरमा जाने बैंकको लागि कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्‍याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिदैछ ।

कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४\४ प्रतिशत कायम गरिने अवधिलाई पनि राष्ट्र बैंकले ०७८ असार मसान्तसम्म छुट दिएको छ।

मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थाका लागि कुलिङ पिरियडमा पनि सहूलीयत प्राप्त भएको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि एउटा वित्तिय संस्थाबाट अर्कोमा जाँदा ६ महिनाको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने प्रावधान छ।

शाखा विस्तार गर्न यस राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुनपर्ने, संचालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनैपनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने र चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने गरी सुविधा प्रदान गरिएको छ ।

यसबाहेक मौद्रिक नीतिमा बैंकले बीमा बोलिसि बेच्न नपाउने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

कार्ड र अनलाइन भुक्तानीमा १० प्रतिशत छूट, १५ लाखसम्मको कृषि कर्जा ७ दिनमै पाइनेजस्ता प्रावधानसमेत समटेको छ । गभर्नर चिरन्जिवी नेपालले बुधबार नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।