काठमाडौं । राज्य कोषबाट तलव भत्ता खाने सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले काममा कस्ने भएको भएको छ ।

खासगरी कार्यालय समयमा अफिस भन्दा बढी निजी काममा ध्यान दिने सरकारी कर्मचारीमाथि कडाईको तयारी सरकारले गरेको हो ।

कानून बनाएरै निजी काममाथि बन्देज लगाउने तयारी सरकारको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कानून बनाएरै कार्यालय समयमा निजी काम गर्ने कर्मचारीमाथि कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको मंगलबार छलफल भयो ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले काममा लगाउनै नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित स्वयमःले ऐनबाटै सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा निजी काममा व्यस्त हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

निजी काममा व्यस्त भए त्यसलाई कार्य सम्पादन तथा अन्य मूल्यांकनको कुनै आधारसँग जोड्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।

कतिपय कर्मचारी ट्यूसन सेन्टर, कन्सल्टेन्सी तथा लाभका क्षेत्रमा व्यस्त भएर सरकारी काममा उदासिन रहने गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

सांसदहरुले कर्मचारीका लागि सरकारले दिने असाधारण बिदा समेत कटौतीको माग गरेका छन् ।

हाकिम र मन्त्रीको तजबिजीमा यस्तो बिदा लिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै हटाउनु पर्ने सांसदहरुको माग थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले असाधारण बिदामा अध्ययनका लागि जाने कर्मचारीको संख्या धेरै रहेको छ । बिरामी भएको बेला पनि लामो बिदा आवश्यक पर्दा यही सुविधा उपयोग हुने गरेको छ ।

उता, निजामती कर्मचारीलाई दिइने अध्ययन विदामा पनि सरकारले कडाई गर्ने संकेत गरेको छ ।

अध्ययन विदा लिएर विदेश जाने र उतै जागिर खान थाल्ने घटना दोहोरिन थालेपछि सरकारले कडाइ गर्ने भएको हो ।

अब उचित कारण नदेखाई विदेशमा अध्ययनका लागि सरकारले स्वीकृति नदिने तयारी गरेको छ ।