अन्तर्वार्ता

विप्लव माओवादीको गतिविधिलाई राजनीतिक रुपमै हल गर्नुपर्छ

देवेन्द्र पौडेल
नेता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेल विप्लव माओवादीका गतिविधिलाई प्रश्रय दिन नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । संविधानले नै वर्जित गरेका गतिविधि अघि बढाए सरकारले नियन्त्रण गर्ने उनको चेतावनी छ । कुनै समय एउटै मोर्चामा आन्दोलन गरेका विप्लवलाई सकेसम्म सच्चिन उनले आग्रह गरेका छन् । पौडेलसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी—

नेपालमा दुई तिहाई नजिकको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार छ । यो सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तपाईंले चाहिँ यो सन्दर्भलाई कसरी लिनुभएको छ ?
तपाईंले भनेअनुसार नै तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र एक भएपछि जनअपेक्षाअनुरुप काम होला भनी जनताले विश्वास गरेर नै दुईतिहाई नजिकको मत दिएका हुन् । अहिले जनताले आफूले मत प्रकट गरे अनुसारका काम भए कि भएन भनेर समीक्षा गर्नु, गुनासो गर्नु जस्ता कुरालाई हामीले अन्यथा लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । उहाँहरुले जे गर्नुभएको छ । जुन खालको खबरदारी गरिरहनु भएको छ । त्यो स्वाभाविक छ । हामीले पनि त्यो खबरदारीलाई अन्यथा रुपमा लिएका छैनौँ । उनीहरुको अपेक्षाअनुसारकै काम क्रमशः हामीले गर्दै जानुको विकल्प पनि छैन ।

भनेपछि तपाईंहरुले पनि जनताबाट खवरदारी भै रहेको छ भन्ने हेक्का राख्नुभएको छ ?
अवश्य पनि । पछिल्लो दश वर्षको अवस्थालाई नै हेर्ने हो भने पनि पछिल्लो समय देखिएका पूर्वाधार विकासलाई हेर्ने हो भने त्यति सन्तोषजनक छैन । पछिल्लो समयमा संविधान जारी मात्रै भएको छैन । तीन तहका सरकारसमेत निर्माण भएर हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिरहेका छौँ । यो अवस्थामा हामीले अझ जिम्मेवार भएर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्दै लामो समयको संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त भएको संविधानको रक्षा गर्दै अघि बढ्नु पर्ने छ ।
हामी अहिले पनि आधार तयार गर्ने चरणमै छौँ । वर्तमान सरकारकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले अहिले केही समय विभिन्न खाले कानुन र ऐन निर्माणका लागि धेरै समय खर्च गर्नु परेको छ । त्यस कारण पनि अहिले धेरै कामहरु द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेका छै्रनन् । अब विस्तारै विकास निर्माणका काममा पनि हामी अघि बढेका छौँ ।

भनेपछि कानुन निर्माण गर्ने लगायतका कारण जनताका अपेक्षाअनुसार काम गर्न ढिलाइ भएको चाहिँ सत्य हो ?
निश्चय पनि । मैले अघि पनि भने विस्तारै सरकारले अब विस्तारै कामका गतिलाई अघि बढाएको छ र बढाउनुपर्छ । अझ मैले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको जिम्मेवार नेताको हैसियतले भन्नु पर्दा बाहिर जे जति चर्चा हुने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्था भित्र छैन । योजनाबद्ध रुपमै काम अघि बढाउने कार्य भैरहेको छ ।

अब गुनासा सुनेर अघि बढ्नु पर्ला नि त ?
हामीले भनेकै छौँ नि । हामीलाई जनताले नै विजयी बनाएर पठाएका हुन् । हामी जनताभन्दा टाढा हुनै सक्दैनौँ । त्यसैले हामीले जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्नुको अर्को विकल्प छैन । यो लोकतन्त्रको भरपुर उपयोग गर्ने अवस्था हो । त्यसैले हामीले जनताका गुनासा, जनताका अपेक्षा, जनताका चाहना र जनताका भावनालाई बुझेर अघि बढ्नुपर्छ । हामी त्यसै अनुसार नै अघि बढ्छौँ ।

भनेपछि अहिलेको सबै अवस्था सहज नै छ भन्ने तपाईंको तर्क ?
अहिले हेर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति आय क्रमश सुधार हुँदै आएको छ । राष्टिय गौरवका आयोजनाहरु पनि विस्तारै निर्माण हुँदै आएका छन् । त्यसैले पनि निकै सुधारको संकेत देखाएको छ । रेमिट्यान्सको कुरा गर्ने हो भने पनि सन्तोषजनक नै देखिन्छ । आर्थिक सुचाङ्क पनि सन्तोषजनक नै देखिएको छ । राजनीतिक रुपमा पनि केही छिटफुट घटना बाहेक त्यति धेरै असन्तोषजनक अवस्था देखिएको छैन । संविधान जारी हुने बेलाका केही विमतीहरुलाई पनि विस्तारै हल गर्दै अघि बढेको अवस्था छ । यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भने अहिले बर्बात भयो भनेर आत्ति हाल्नु पर्ने अवस्था केही छैन । सुधारात्मक र सन्तोषजनक अवस्था नै देखिन्छ ।
सामाजिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पनि केही छिटफुट अपराधका घटनालाई छाड्ने हो भने सन्तोषजनक अवस्था नै देखिन्छ । अहिलेका केही अपराधिक घटनालाई पनि विस्तारै हल गरेर जानेतर्फ सरकार चनाखो देखिएको छ । त्यसैले हामीले आशा गर्ने ठाउँ निकै छ ।
यसरी हेर्ने हो भने आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक र शान्ति–सुरक्षाकै कुरा गर्ने हो भने पनि कहाली लाग्दो अवस्थामा छैन भनेर ढुक्कका साथ भन्न सक्ने अवस्था छ । यसलाई अझै सुधार गरेर जानुपर्छ र सरकारले पनि यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि यो पटकको बजेट सन्तोषजनक रुपमा आएको छ । अहिले पहिलाको जस्तो भनई तीन तहका सरकार रहेका छन् । तिनीहरु सबैले बजेट कार्यान्वयनका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलिरहेकै अवस्था देखिन्छ । त्यहाँ पनि केही कमजोरी त अवश्य छन् । ती कमजोरीलाई पनि सुधार गर्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको अनुभूति दिने गरी जनप्रतिनिधिले काम गर्ने हो भने हामीले केही वर्ष भित्रमै नेपालको मुहार अवश्य फेर्न सक्छौँ । यसका लागि सबैको साथ र सहयोग अवश्य चाहिन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मात्र भावना राखेर अघि बढ्ने हो भने विकासको गति रोकिने छ र हाम्रो विकासको सपना त्यसै मुर्छित हुने छ । यो कुराको हेक्का पनि हामी सबैले राख्न जरुरी छ । यो भयो भने हामीले पाँच वर्षमा पुर्वाधारको केही संकेत दिन्छौँ भनेका छौँ । त्यो दिन सक्छौँ ।

कुनै समय एउटै मोर्चामा रहेका नेत्रविक्रम चन्द अहिले विद्रोहको जेहाद छेड्ने गरी अघि बढेको देखिन्छ । पछिल्लो समयकै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हिंसात्मक गतिविधि उनको नेतृत्वको दलले गरिरहेको छ । यो अवस्थामा त केही समस्या होला नि ?
हो, तपाईंले भनेजस्तै केही समस्या भएको छ । शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित प्रश्नमा यसले केही गम्भीर समस्या पनि देखाएको छ । राज्यलाई नै गम्भीर संकटमा पु¥याउने गरी अथवा शान्ति प्रक्रिया नै पूरै खलल हुने गरी भएका यी गतिविधि चाहिँ यी होइनन् । तर, केही समस्या त अवश्य भएको छ । यो सकारात्मक सन्देश त हुँदै होइन । अहिलेको संविधानले पनि त्यस्ता गतिविधिलाई प्रसय दिँदैन । त्यसैले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यद्यपि पार्टी खोल्ने, राजनीति गर्ने, आफ्ना एजेण्डाहरु जनताको बीचमा लैजाने जस्ता छुट छ, छँदैछ । आलोचना, विरोध र असहमति जस्ता कुरा लोकतन्त्र गर्न पाइन्छ, यो छुट सबैलाई छ । अहिले जुन ढंगले विप्लव माओवादीले गतिविधि गरिरहेको छ । यसलाई राजनीतिक रुपमै हल गरेर जानुपर्छ सरकार त्यहीअनुसार नै अघि बढेको छ ।