Epapers :

23-Oct-2019 | ६ कार्तिक २०७६, बुधबार

नेपालले चीन कार्ड खेल्दा राजीव गान्धी आत्तिएर राजा विरेन्द्रसँग सम्पर्क गरे

२४ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


– नरबहादुर बुढाथोकी (पूर्व आपूर्तिमन्त्री)

२०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा म आपूर्ति मन्त्री थिएँ । त्यो बेला भारतले विभिन्न खाल्का प्रस्तावहरु पठाएर निहुँ खोजिरहेको थियो । एक दिन विहान प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठज्यूले मलाई आकस्मिकरुपमा बोलाउनु भयो । प्रधानमन्त्रीसहित हामी केही मन्त्री राजालाई भेट्न दरवारमा पुग्यौ । राजा बिरेन्द्रले बोलाउनु भएको रहेछ ।

हामी दरवारमा खाना खाँदै थियो । त्यही बेला राजाले भन्नुभयो भारतले निहुँ खोजिरहेको छ । पारवहान सन्धीको म्याद थप्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, नाकाबन्दी हुनसक्छ तपाईहरुको तयारी के छ ?

त्यसपछि म ५ जना कर्मचारी लिएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पुगेँ । सवै इन्धनका डिपोहरु चेक गरेँ । त्यो बेलासम्म भारतले नाकाबन्दी गरिसकेको थिएन । इन्धन आइरहेको थियो । मैले सवै ठाउँका डिपोमा इन्धन भर्न आग्रह गरेँ । धेरै नेपाली ब्यापारीलाई तत्काल इन्धन ल्याउन र संचित गर्न आग्रह पनि गरेँ । जसले इन्धन बिक्रिबितरण गर्दैन्थे तिनि ब्यापारीहरुलाई पनि इन्धन संचित गर्न आग्रह गरेँ । १० दिनभित्रमा हामीसँग धेरै इन्धन जम्मा भयो । तर इन्धन राख्ने डिपोहरु ठुला भएनन् ।

त्यसको केही दिनपछि भारतले नाकाबन्दी गरयो । ७ दिनभित्र हामीलाई घुडाँ टेकाउने उसको सपना पुरा भएन । त्यो बेला प्रधानमन्त्री मरिचमान धेरै सक्रिय हुनुहन्थ्यो । हामीले प्रत्येक इन्धनका डिपोमा सरकारी कर्मचारी चेकिडका लागि पठायौ । कालोवजारी हुनसक्ने आशंकाले कर्मचारी पठाएका थियौ ।

नाकाबन्दीको समय ४५ दिन पुग्यो । डेढ महिनासम्म कुनै पनि बस्तु भारतबाट भित्रिएन । त्यसपछि हामीले संयुक्त राष्टसंघलाई गुहार्याै । अन्य छिमेकी मुलुकलाई गुहार माग्दै नाकाबन्दीको मुद्दालाई अन्तराष्टियकरण गरयौ । अन्तः भारतले तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउन दिन सहमत त भयो तर पनि विभिन्न सास्तीहरु दिन छोडेन । भारतको बाटो भएर बंगलादेशबाट इन्धन लगाएतका सामानहरु ल्याउँदा निकै सास्ती भयो ।

त्यसपछि हामीले विश्व वैंकसँग कुरा राख्यौ । उसले ४५ बर्षमा तिर्ने गरी १ प्रतिसत ब्याजमा ऋण दिन सहमत भयो । हामीले थानकोट र चारखालमा इन्धन डिपो निर्माण गर्ने योजना बनाऔै । त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दियौँ ।

सधै तेस्रो मुलुकबाट इन्धन लगाएतका सामानहरु ल्याउन नसकिने निस्कर्षमा पुगेपछि चीनसँग सहकार्य बढाऔ । चीनले दिर्घकालिन प्रस्ताव माग्यो । उसले सधै हामीबाट ५० प्रतिसत इन्धन लिने हो भने हामी दिन तयार छौ भन्ने जवाफ पठायो । हामीले सधै ५० प्रतिसत लिन्छौ भन्ने जवाफ पठायौ । त्यसपछि उसले चारखाल र थानकोटका डिपो तयार नुहँदै हामी पाइप ल्याइदिन्छौ भन्ने जवाफ आयो ।

हामी सम्झौताको तयारी गर्दै थियौँ । त्यो कुरा भारतले थाहा पाएछ । भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले राजा विरेन्द्रसँग सम्पर्क गर्न खोजेछन् । तर राजाको सुर्खेतमा सवारी भएको थियो । राजीव गान्धीले एक सातासम्म सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि राजासँग सम्पर्क भएन ।

त्यसपछि भारतले हामी इन्धन दिन्छौ, अन्य मुलुकको विकल्प नखोज भन्दै प्रस्ताव पठायो । तर हामीले तिमीहरुसँग ५० प्रतिसत लिन्छौ र अर्काे मुलुकबाट ५० प्रतिसत लिन्छौ भन्ने जवाफ पठाऔ । त्यसबाट भारत सन्तुष्ट भएन । उसले चीनसँग सम्झौता नगर हामी कलकत्ताबाट रक्सौलसम्म पाइप लाइन बनाइदिन्छौ भन्ने प्रस्ताव पठायो । हामीले मानेनौ । चीनसँग सम्झौताको तयारी प्रधानमन्त्री मरिचमानले अघि बढाइरहनु भयो ।

भारतले त्यसपछि कांग्रेसको साहारामा चन्द्र शेखरलाई नेपालमा पठायो । राजनीतिक परिवर्तनको खेल सुरु भयो । आन्दोलनले चर्काे रुप लियो । हाम्रो ध्यान चीनसँग सम्झौता गर्नुभन्दा आन्दोलनतिर बढि गयो । अन्तः चीनसँग सम्झौता नहुँदै हामी सरकारबाट बाहिरियौँ । आन्दोलनपछि प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्र आउनु त ठिकै हो तर तीन महिना मात्र पञ्चायत टिकेको भए चीनसँग सम्झौता भइसक्थ्यो । अहिले फेरी यो समस्या भोग्नु पर्ने थिएन ।

प्रजातन्त्र आएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई पूर्णरुपमा तोड्यो । चीन पनि पछि हट्यो । भट्टराईले सार्वजनिक भाषण गर्दै भारत माताको जय जय भने । फेरी नाका खुल्यो । भारतबाट इन्धन लगाएका खाद्यय बस्तु आउन थाले ।

अहिले अर्काे मौका आएको छ । हामी भारतको मात्र भर पर्नु हुँदैन । चीनसँग सम्झौता गर्नु आवश्यक छ । तर चीनले अहिले ७५ प्रतिसत इन्धन किन्नु पर्ने सर्त राखेको कुरा सुनेको छु । त्यो भन्दा ५० प्रतिसत चीन र ५० प्रतिसत भारत लगाएत अन्य मुलुकबाट ल्याउने गरी सम्झौता गर्नु पर्दछ

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार