04-Jul-2020 | २० असार २०७७, शनिबार

द्वन्द्वपिडित शर्मालाई १० लाख दिने सरकारको निर्णय (मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सूचिसहित)

३० आश्विन २०७६, बिहीबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


काठमाडौं । सरकारले द्वन्द्वपिडित बाँकेका जयलाल शर्मालाई दस लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । उनका छोरा द्वन्द्वकालमा मारिएका थिए ।

यसबाहेक काभ्रेकी सानुमाया लामालाई तीन लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । उनी जनआन्दोलनकी घाइते हुन् ।

बिहीबार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्रीपरिषद्का ११ निर्णय
१. व्यवसाय सञ्चालनमा सहज वातावरण निर्माणका लागि संस्थागत संरचना स्वीकृत

२. कात्तिक ५ र ६ गते काठमाडौंमा हुने नेपाल(बंगलादेश वाणिज्य सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको चौंथो बैठकमा सहभागी हुन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव श्री नवराज ढकालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ।

३. बाँके जिल्ला साविक नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा न. २ का मृतक अधिराजकुमार शर्माका पिता जयलाल शर्मालाई दस लाख रुपैयाँ र काभ्रे जिल्ला पॉचखाल नगरपालिका वडा न. ४ बस्ने सानुमाया लामालाई तीन लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय (एक जना द्वन्द्वकालमा मारिएको र एक जना जनआन्दोलन घाइते)

४. राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवार सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव श्री प्रेम कमार राईको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिको म्याद थप गरिएको छ।

५. सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरीको छानबिन समितिको म्याद २०७६ मंसिर २८ सम्म थप गरिएको छ।

६‌. नेपाल र फ्रान्सका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति

७. ‘चाइना प्रोभिजन अफ मिलिटरी एसिसटेन्स’मा नेपालको तर्फबार हस्ताक्षर गर्न माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री श्री ईश्वर पोखरेललाई स्वीकृति

८. निम्न प्रयोजनका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ

  • तल्लो इर्खुवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका–१ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १.३७ हेक्टर जग्गा
  • मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजनाका लागि बेशीसहर नगरपालिका लगायतमा रहेको सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १६।२८००० हेक्टर जग्गा
  • भेरीगंगा नगरपालिकामा बस पार्क निर्माण र सञ्चालनका लागि वडा नं १२ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको २.१५ हेक्टर जग्गा
  • माथिल्लो छन्दी खोला साना जलविद्युत आयोजनाका लागि लम्जुङ जिल्ला दोर्दी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १.३१७ हेक्टर जग्गा
  • चुनढुंगा उत्खननका लागि बाराही क्वेरिज प्रा.लि.लाई तनहुँ जिल्लाको व्यास नगरपालिकाअन्तर्गतको सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.८५ हेक्टर जग्गा
  • चुनढुंगा उत्खननका लागि कसमस सिमेण्ट प्रा।लि।लाई उदयपुर जिल्लाको उदयपुरगढी गाऊँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.९९ हेक्टर जग्गा
  • चुनढुंगा उत्खननका लागि ललितपुर जिल्लाको गोदावारी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.२० हेक्टर जग्गा

९.रेडियो नेपालको नाममा रहेको खुमलटारस्थित जग्गा रेडियो नेपालबाट माग भएबमोजिम प्रतिआना रू. ४० लाखका दरले हुन आउने रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

१०. तुलसीपुर नगर विकास समिति, दाङको नाममा रहेको तुलसीपुर उपमहागरपालिका वडा नं ९ मा पर्ने जम्मा ९०१३.३६ वर्ग मिटर जग्गा तुलसीपुर नगर विकास समितिको निर्णयानुसार उच्च अदालत, तुलसीपुरलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ।

११. नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई (संशोधन र एकीकरण) गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

Loading...

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार