समाचार

स्थानीय तहका पदाधिकारीले अब तलब नपाउने

काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संबैधानिक ईजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई प्रदान गर्दै आएको मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धि कानून बदर गरेको छ ।

प्रदेश सभाले निर्माण गरेको कानून अनुसारको सेवा सुविधा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की समेतको ईजलासले “सेवा सुविधा सम्वन्धि दफा र सम्बद्ध अनुसूची” मात्र बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार निवेदकको मागअनुसार रिट जारी भएको बताए । उनले भने, “मागअनुसार रिट जारी भएको छ ।”

अदालतले सबै प्रदेश सभाले बनाएको ऐनको दफा ३ र सो सम्बद्ध अनुसूची बदर गरेको हो । यस्तै प्रदेश २ र ५ को स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा १० को पारिश्रमिक शब्द पनि अदालतले बदर गरेको छ । उक्त दफाहरू संविधानको धारा २२० (८) र २२७ विपरीत हुने अदालतको ठहर छ ।

यद्यपी सविधानको धारा २२० को उपधारा ८ मा जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ, भन्ने उल्लेख छ । फैसलाको पूर्णपाठ आउँन भने बाँकी छ ।