नेता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

योगेश भट्टराई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र पनि रचनात्मक प्रतिपक्षी जस्ता देखिन्छन् । असल कुराको खुलेर समर्थन र खराब कुराको खुलेर विरोध गर्ने शैलीका कारण कतिपय सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजाइमा समेत नपर्ने गरेका छन् । उनको यही शैलीका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई जिम्मेवारी दिने सन्दर्भमा पनि पटक–पटक कन्जुस्याइँ गरेको भन्ने चर्चा पनि चल्ने गरेको छ । तर, उनी स्वयम् भने त्यो स्वीकार गर्न तयार छैनन् । पटक–पटक मन्त्रीको चर्चा चलेर पनि उनी मन्त्री बन्न सकेनन् । संसद्को महत्वपूर्ण समितिको सभापति बनाउने चर्चा पनि नचलेको होइन, तर अन्तिम समयमा त्यो पनि उनलाई प्राप्त भएन । पछिल्लो समय नेकपाभित्रै बढी चर्चामा रहेका भट्टराईसँग जेठ १५ मा आउन लागेको बजेट, सरकारको समीक्षा लगायत विषयमा मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी–

दुई तिहाई नजिकको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले बजेटको अन्तिम तयारी गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाललाई कता लाने भन्ने कुराको मार्गचित्र नीति तथा कार्यक्रमले समातेको छ जस्तो लागेको छ । दिएको छ । अब हामी खासगरी एउटा समन्यायिक सिद्धान्तको विकास मोडलमा सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्धि, हाम्रो देशमा भएका वर्गीय, जातीय, लैंगिक विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने र एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान हो । गरिबी, अशिक्षा र भोकमरी, पछौटेपनसँग हामी लड्नुपर्छ । त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नुुपर्छ र समाजवादको आधार तय गर्नुपर्छ भन्ने नीति कार्यक्रमको सन्देश छ । त्यो सन्देश मूलतः अहिलेको सन्दर्भमा ठीक छ । त्यस आधारमा बजेट आउनुपर्छ । त्यस आधारमा सरकारले काम–कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ र जनतामा देखिएका कतिपय टिप्पणी र निराशाहरूलाई आउने वर्षमा हामीले आफ्नो काम र व्यवहारबाट चिर्नुपर्छ ।

तपाईं त मिडिया बुझेको व्यक्ति, मिडिया काउन्सिल विधेयकको विषयलाई लिएर अहिले निकै आलोचना भइरहेको छ । यो सन्दर्भमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो पार्टीको पनि त्यही धारणा छ । संविधानको धारा १९ मा उल्लिखित प्रावधानको उच्च सम्मान गर्छ । हामी कुनै कानुन बनाएर संविधानप्रदत हकअधिकारलाई कुण्ठित गर्न चाहँदैनौं । त्यो हाम्रो उद्देश्य पनि होइन, नियत पनि होइन । सँगसँगै संविधानको धारा १९ मा पनि र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बखत निर्माण भएको काशीराज दाहाल संयोजकत्वको आमसञ्चार नीतिसम्बन्धी कार्यदलले गरेका सिफारिशका आधारमा पनि मिडिया काउन्सिल विधेयक कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । किनभने, आम सञ्चारमाध्यमले पनि एउटा अधिकारसम्पन्न स्वायत्त खालको मिडिया काउन्सिल बनाऔं भन्ने सबैको सहमति हो । त्यस आधारमा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत यो विधेयक ंसंसद्मा आएको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रवेश भएको छ । यो विधेयकका कतिपय टिप्पणीहरू जुन सार्वजनिक ढंगले भएका छन्, तिनका बारेमा हामी संसद्मा छलफल गर्छाैं । कतिपय कुराहरू संसद्ले सच्याउन सक्छ । यदि साँच्चै गलत नै छन् र सैद्धान्तिक हिसाबले ठीक छैनन् भने त्यसलाई हाम्रो पार्टीले सच्याउँछ । तर, स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबारे नियमनकारी कुनै नियम र कानुन नै बनाउनुहुँदैन, प्रेस अलग्गै कुनै निकाय हो, जसलाई कसैले आँखा लगाउनै हुँदैन भन्ने जुन बहस गर्न खोजिँदै छ, त्यो होइन । प्रेस पनि हाम्रै समाजको अंग हो । त्यसले पनि नियम मान्नुपर्छ । त्यसभित्र उसको स्वायत्तता हो । यदि प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुनै प्रावधान मिडिया काउन्सिल विधेयकमा वा कुनै मिडियासम्बन्धी ऐनमा आएछ भने हाम्रो पार्टीले त्यसलाई सच्याउँछ ।

बेलाबेला तपाईं मन्त्री हुने चर्चा चलिरहन्छ । यद्यपि तपाईं मन्त्री पदमा त हुनुहुन्न । तर, नेकपाको जिम्मेवार तहमा रहेको नेता हुनुहुन्छ । सरकारको मूल्याङ्कन तटस्थ भएर भन्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?
बितेको वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष थियो । कर्मचारी समायोजनजस्ता कामहरू हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । वित्तीय बाँडफाँटजस्ता कुरालाई सैद्धान्तिक हिसाबले टुंग्याउनुपर्ने थियो । मौलिक हकलगायत संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुन संसद्बाट हामीले बनाउनुपर्ने थियो । स्तानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका बीचमा अन्तरसम्बन्धलाई परिभाषित गर्नुपर्ने थियो । यस्ता कतिपय काम थिए, जो अति आवश्यक थिए, ती काम गएको वर्षमा सम्पन्न भएका छन् । त्यसकारण त्यो आधार वर्ष हो, अब आउने वर्ष पनि हामीले अनेक बहाना बनाएर छुट पाउने अवस्था भने छैन । त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीले भनेझैं आउने वर्ष द्रुत आर्थिक वर्षमा परिणत गर्न विगतमा भएका कमजोरीहरूबाट शिक्षा लिनुपर्छ । सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धलाई हार्दिक बनाउनुपर्छ । सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरू पार्टीभित्र छलफल गरेर सामूहिक निर्णय प्रणालीबाट जानुपर्छ । मन्त्रीहरू सबै प्रधानमन्त्रीले छनोट गर्नुभएको हो । त्यसकारण, मन्त्रीहरूले काम राम्रो गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको अनुगमन प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुहुन्छ । यदि चित्त बुझेन भने उहाँले त्यसलाई परिवर्तन पनि गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा यो विषयमा पनि पार्टीमा गम्भीर छलफल होला भन्ने ठानेको छु ।

एक वर्ष पहिला नै हुनुपर्ने पार्टी एकीकरण एक वर्ष पछि भयो, तर पनि सन्तोषजनक अवस्था भएन भन्ने छ नि ?
२०७५ जेठ ३ गते पार्टीको एकता घोषणा भएको दुई–तीन महिनामै टुंग्याउन सकिन्थ्यो । एक वर्ष लगाएर यति काम गरेर खुबै बहादुरी भयो भन्ने कुरा औचित्यपूर्ण छैन । त्यो हुनैपर्ने थियो, भयो । सुरुदेखि हामीले पार्टीभित्र एउटा मापदण्ड बनाएर एकीकरणको काम गरौं भनेका हौं । त्योबेला कतिपय नेताहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्नुभयो । त्यति मात्र होइन, मनोमानी ढंगले मान्छेहरूको छनोट गर्ने बाटो समाउनुभयो । पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फी दबाब परेपछि उहाँहरू त्यो बाटो छोड्न तयार हुनुभयो र आजको ठाउँमा आइपुगेको अवस्था हो । आज केही कमी–कमजोरीका बाबजुद अहिलेसम्म भएका निर्णयहरू सही नै छन् । कमीहरू छन्, कतिपय ठाउँमा नियतवश मान्छेहरूलाई फालिएको छ । ल्याउन पनि त्यसैगरी नियतवश ल्याइएको छ । विगतमा त्यो संगठनमा हुँदै नभएका मान्छेहरूलाई ल्याएर संगठनको नेतृत्वमा जिम्मा दिइएको छ । यस्ता केही कमी–कमजोरी भएका छन् । त्यसलाई पार्टीको आन्तरिक छलफलको प्रक्रियाबाट सच्याउने र त्यसको ध्यानाकर्षण गर्दै जानुपर्छ । अहिलेसम्म भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै अब बाँकी निर्णयहरू पनि छिटोभन्दा छिटो गरेर पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने दिशातिर जानु अहिलेको सन्दर्भमा संगठनात्मक हिसाबले सही हुन्छ ।

मापदण्डका हिसाबले पनि त्यति उपयुक्त भएन भन्ने पनि छ नि ?
हो, केही त्यस्तो भएको छ । जस्तो कि जिल्ला कमिटी पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीमध्ये कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने सवालमा कुन मापदण्डमा छुट्याउने भन्ने मापदण्डमा टेकिएन । पूर्वमाओवादीले ल्याएको समानुपातिक मत हेर्न सकिन्थ्यो, पूर्वएमालेले ल्याएको मत हेर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यस आधारमा नभई हिजोको खासगरी पूर्वएमालेको नवौं महाधिवेशनको पक्षधरताका आधारमा कतिपय जिल्लाका कमिटीहरू छुट्याउने काम भएको छ । त्यसो हुँदा असन्तुष्टिहरू हुन्छन् । मान्छेहरूको छनोटमा पनि कतिपय सन्दर्भमा पारदर्शिता भएन । त्यसकारण केही गुनासा आउँछन् । फेरि अर्को कोणबाट हेर्दा यत्रो ठूलो पार्टीमा गुनासाहरू, सुझावहरू, टिप्पणी र असन्तुष्टिहरू आउनु अस्वाभाविक होइन । त्यसलाई नेतृत्वले कार्यकर्ताको फिडब्याकका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।