14-Dec-2019 | २८ मंसिर २०७६, शनिबार

कर्मचारी बढुवाको आधार प्रदेश र स्थानीयमा सेवा

२७ कार्तिक २०७६, बुधबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


काठमाडौं । अब सरकारी कर्मचारीका लागि बढुवाको एक आधार स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा कम गरेको समेत हुनु पर्ने भएको छ ।

तल्लो सरकारमा काम नगर्ने निजामती कर्मचारीका लागि बढुवा नै नहुने प्रावधान समेटेर सरकारले कानून बनाइरहेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवासबन्धी विधेयकको मस्यौदा अहिले छलफलका लागि संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको छ ।

मस्यौदा प्रतिवेदनले निजामती सेवाको उच्च तहमा पुग्न स्थानीय तथा प्रदेशमा कामको अनुभवलाई अनिवार्य गरेको छ । सचिव, सहसचिव र उपसचिवमा नियमित बढुवाका लागि यस्तो अनुभव चाहिने भएको छ ।

बुधबार समितिको बैठक बसी यस मस्यौदा प्रतिवेदनमा प्रारम्भकीक छलफल गर्यो ।

खासगरी कर्मचारीलाई काठमाडौं केन्द्रित हुनबाट बचाउने गरी यस्तो प्रावधान राखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए ।

बैठकमा सांसदहरुले यस्तो प्रावधान ल्याउदा व्यापक छलफलको आवश्यकता औल्याएका थिए । संघीयतामा निजामती कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन निकै पेचिलो बनिरहेको छ ।

सरकारले संघीय कानूनअनुसार नाम निकालेका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेश मातहत रहने गरी पठाएपछि धेरै कर्मचारी असुन्ष्ट बनेका छन् ।

Loading...

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार