काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन थाल्ने भएका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा राखिएका कतिपय प्रावधानको विरोधमा निर्माण व्यवसायीले असन्तुटी जनाउँदै आएका छन् ।

डेढ महिनामा तीनपटकसम्म संशोधन भएपनि व्यवसायीको माग पुरा नभएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले १६ साउनमा नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक खरिद नियमावली तेस्रोपटक संशोधन गरि प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा केही सकारात्मक प्रावधान रहेपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा जान लागेका हुन् ।

विशेष गरि म्याद थप तथा बैक क्रेडिट लाईनमा देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ ।

निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती भए प्रचलित ऐन कानुन अनुसार कारबाही हुनु पर्ने मान्यता रहेको भन्दै महासंघले तर सोही कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि उन्मुक्ति नहुने वातावरण चाहिने उल्लेख गरे ।

नेपाली कम्पनी सक्षम हुँदा हुँदै पनि विदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिइएकोमा समेत व्यवसायीको असन्तुष्टी रहेको छ ।

निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुको मर्जर, डिजेलको भ्याट क्रेडिट फिर्ता, पारिश्रिमक भूक्तानीमा प्यान अनिवार्य लगायत माग गर्दै व्यवसायी चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

महासंघले बुधबार भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

एक सातामा माग सम्वोधन नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका नेपाल सरकारका सम्वन्धीत निकायहरुका धर्ना र घेराउ गर्दै तालाबन्दीको चेतावनी दिइएको छ ।

महासंघले आफ्नो माग पूरा नभएमा सरकारलाई आफ्नो इजाजतपत्र बुझाउने समेत चेतावनी दिएको छ। विकास निर्माणको मौसम शुरु हुने मुखमै शुरु भएको व्यवसायीको आन्दोलनलाई भने धेरैले वार्गेनिंगका रुपमा हेरेका छन् ।