काठमाडौं । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडी नबढाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश गरेको छ ।

विमानस्थल आयोजनाको काम यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अदाललले शुक्रबार आदेश दिएको हो । न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अन्तरकालीन आदेशमार्फत काम रोकिदिएको हो ।

अदालतले थप छलफलका लागि सरकार र मुद्दा दायर गर्ने दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । खासगरी आयोजना निर्माणले वातावरणमा ठूलो प्रभाव पर्ने भन्दै यो मुद्दा अदालतमा पुगेको हो । आयोजना निर्माणका दौरान यहाँ रुख काट्नु पर्ने हुन्छ ।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव खत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले निजगढ विमानस्थल निर्माणका नाममा जंगल विनाश गर्ने, रुख काट्ने र जंगल क्षेत्रलाई कंक्रिटमा परिणत योजना अगाडी बढेको भन्दै उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रीट दायर गरेका थिए ।

सो रीटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको उक्त आदेश आएको हो । यसअघि बिहीबार मात्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले ब्रेक थ्रुको तयारी भएको भन्दै महत्वपूर्ण निर्णय हुने सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर, सरकारको निर्णय नआउँदै अदालतले प्रक्रिया रोक्न आदेश गरेको हो ।