सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका छोरीको बैँक खाता आफैले खोलि दिने निर्णय गरेको छ ।

१ साउन २०७६ यता कर्णालीको क्षेत्रफलमा जन्मिएका सबै छोरीको बैँक खाता सरकारले नै खोलिदिने योजना प्रदेश सरकारले कार्यानवयन गर्न लागेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत सरकारले ‘बैँक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवन भरीको’ कार्यक्रम राखेको थियो ।

यसका लागि बजेट समेत छुट्याइएको थियो । यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि तयार भएको हो । मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले कार्यविधि तयार पारेको हो ।

छोरीहरुको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले बैँक खाता खोल्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको बताएको छ ।

कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार अब १ साउन २०७६ भन्दा पछि कर्णालीमा जन्तिमा सबै छोरीको बैँक खाता रहनेछ ।

यस खातामा प्रदेश सरकारले छोरी २० बर्ष नपुगेसम्म पहिलो महिना एक हजार र त्यसपछि हरेक महिना पाँचसय रुपैँया जम्मा गरिदिने भएको छ ।

खासगरी छोरी जन्मिदा हेयको दृष्टिले हेने बाबुआमाको सोच पनि परिवर्तन हुने अपेक्षा सरकारको छ । छोरीमाथि हुने विभेद अन्त्य हुनुका साथै उमेर पुगेपछि स्वावलम्बन बन्न समेत यस कार्यक्रमले सहयोग गर्ने भएको छ ।

कर्णाली मानव विकास सूचकांकमा पछि परेको प्रदेश हो । त्यसकारण यो कार्यक्रम महिला सशक्तिकरणका लागि प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ ।

कार्यविधि अनुसार रकम भने छोरीको बैँक खातामा जम्मा गर्ने गरी प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहमा पठाउने भएको छ ।

कर्णालीमा बार्षिक करिब ७ हजार छोरी जन्मिने गरेको अनुमानित तथ्यांक रहेको छ । अहिलेकै रकम अनुसार छोरी २० वर्षकी पुग्दा उनको खातामा एक लाख २० हजार रुपैँया जम्मा हुुन्छ ।

यद्दपी समय सापेक्षा यो रकम बढाउन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ । यो रकम छोरी २० वर्ष नपुगेसम्म निकाल्न पाइने छैन ।

एक दम्पत्तिबाट जन्मिएका दुई वटी छोरीले मात्र यो सुविधा पाउनेछन् । २० वर्ष अगाडी नै बिहे गर्ने छोरीले नि त्यो रकम पाउने छैनन् ।

माध्यामिक शिक्षा समेत छोरीले बिचमै छाड्न पाउने छैनिन । यसले शिक्षा, जीवनस्तर, बालबिबाह रोक्ने ठूलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।