काठमाडौं । करीव दुई वर्षयता रोकिएको सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने काम सूचारु गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन विरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै अब सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने बाटो खुलेको हो ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले हालेको रिट खारेजीको निर्णय गरेको हो ।

देवनागरीको सट्टा अंग्रेजीमा नम्बर प्लेट लेखिएको भन्दै अभियन्ताबाट यसको विरोध भएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।

रिटमाथिको प्रथम सुनुवाईमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु नगन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

शुक्रबार भएको फैसलाले भने बाटो खुला गरिदिएको हो । बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगरसगँ ५ वर्षमा २५ लाख नम्बर प्लेट छाप्नेगरी सरकारले सम्झौता गरेको थियो ।

सरकारले ४ अर्व ९० करोड २० लाख रुपैयाँमा उक्त सम्झौता गरेको थियो । तर, करिब ४ हजार ६ सयवटा सवारी साधनमा नम्बर प्लेट राखेपछि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले अन्य प्लेन जडान रोकिएको थियो ।

यसले सरकारलाई निरन्तर घाटा भएको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागले मोटरसाइकललाई २ हजार ५ सय, तीन पांग्रे सवारीलाई २ हजार ९ सय, चारपांग्रे सवारीलाई ३ हजार २ सय र हेभी सवारीलाई नम्बर जडान गर्न ३६ सय रुपैँया शुल्क निर्धारण गरी नम्बर प्लेट राख्न थालेको थियो ।