काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भूमि फिर्ता गर्न अदालतको आदेश आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

महाकाली नदी पूर्वमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूभाग भएको भन्दै त्यसका लागि सर्वोच्चको आदेश लिइरहनु नपर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।

भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्नका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको जवाफ उनले सर्वोच्चलाई दिएका छन् ।

सर्वोच्चमा परेको रीटमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाउँदै उक्त तर्क दिएका हुन् ।

नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा सहित ठूलो भूमिको अंश नेपालको नक्सामा नसमेटिएको भन्दै उक्त नक्सा बदर गर्न माग गर्दै रीट परेको थियो ।

रिटमा अहिलेको नक्सा खारेज गरी लिम्पियाधुरालाई पनि समावेश गरिएको नक्सा बनाउन माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले यो विषय कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्ने भएकाले अदालतको आदेशको आवश्यकता नपर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।

भारतले २ नोभेम्बरमा नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा यसले विवादको चर्को रुप लिएको हो ।