काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक सजाल प्रयोगकर्ताका लागि कडा कानून बन्ने भएको छ । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक’ बहुमतले पारित गरेको छ ।

जसमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि कडा कानूनी प्रावधान राखिएका छन् । यसमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो । तर, बहुमत नेकपाको रहेका कारण विधेयक पारित भएको हो ।

यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा लैजान योग्य भएको छ । प्रतिनिधि र राष्ट्रिय दुबै सदनबाट पास भएमा यसले कानूनको रुप लिनेछ । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालको ्रयोगमा सरकारले कडा निगरानी गर्ने भएको छ ।

अब सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती गर्ने प्रकृतिका पोष्टहरु कानूनी रुपमा अपराध मानिनेछ ।

त्यस्तो पोष्ट गर्ने मानिसलाई पाँच बर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

सरकारले विधेयकमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा समिति यसमा अझै कठोर बनेको हो ।

कसैको चरित्र हत्या गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुग्ने सामाग्री सरकारले हटाउन सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्ने र नमाने कारवाहीको भागिदार हुनुपर्नेछ ।

विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने सहमति जनाएको छैन । फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत आएका प्रावधान कांग्रेसलाई मान्य नभएको नेपाली कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

अब नेपालमा सञ्जाल दर्ताले अनिवार्य दर्ता समेत गर्नुपर्छ । फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालको आफ्नो कार्यालय नेपालमा राखेर दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।