काठमाडौं । संसदीय समितिले नेपालको अतिक्रमित भूमी खाली गराउन सरकारका नाममा निर्देशन दिएको छ ।

भूमी खाली गराएर नयाँ नक्सा जारी गर्न संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले मंगलवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भूमिसुधारमन्त्री पदमा अर्यालसहित सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

छलफलपछि समितिले निर्देशन जारी गर्दै अतिक्रमण भएको भूमि खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अतिक्रमित भूमिसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न र त्यसलाई सरकारी कामकाज तथा शिक्षण संस्थामा समेत प्रयोग गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

सरकारलाई राज्य व्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत अतिक्रमित भूमि राखेर समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

समितिले अतिक्रमणमा परेका स्थानमा आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सबै मौसममा बस्न सक्ने गरी सुरक्षा चौकी निर्माण तथा तैनाथ गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको बताएको छ ।

सो कामका लागि चाहिने जग्गा र बजेट समेत उपलब्ध गराउन पनि समितिले सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रमा नेपालको नियन्त्रण सुदृढ गर्न, आफू मातहतमा ल्याउन र विदेशी फौज हटाउने विषयमा प्रभावकारी वार्ता गर्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

अतिक्रमित क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोलगायत सुविधा दिन र सीमा क्षेत्रका सबै समस्या अभिलेख तयारी गरी त्यस क्षेत्रमा आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई भनेको छ ।