काठमाडौं । जब हिउँद शुरु हुन्छ, त्यसपछि शुरु हुन्छ, कृषक र व्यवसायीबीचको द्धन्द्ध । यस्तो द्धन्द्ध शुरु भएको दशकौं नाघिसक्यो तर, कृषकका समस्या ज्यू का त्यूँ रहेका छन् ।

देशमा एक प्रकारको विडम्बना छ । एकातर्फ उखु कृषकलाई चिनि उद्योगीले पैसा दिँदैनन् । किसानको उखुले भाउ पाउँदैन ।

अर्कोतर्फ मुलुकमा चिनिको अधिक माग भयो भन्दै आयात घटेको छैन । सरकारले गत वर्ष १ लाख मेट्रिक टन अधिकतम आयातको सिलिंग तोकेको थियो ।

त्यो सिंलिंग ३ महिनामै पुरा भएको थियो । सरकारलाई व्यवसायीको चिन्ता छ, तर ऊ कृषकको पिडामा मलहम लगाउन सक्दैन ।

अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । उखुको मूल्य पाउनु पर्ने माग सहित कृषक राजधानी आएका छन् । संसदीय समितिमा मन्त्रीहरु भन्छन्, उद्योगी नै फरार छन् ।

कतिसम्म भने मंगलबार गृह मन्त्रालयले सरकारको सम्पर्कमा नआएका चिनि उद्योगीलाई प्रहरीको सहायतामा समात्ने समेत भनिरहेको थियो ।

कृषकले ऋण काडेर भाडा जोरजाम गरी उखुको मूल्य दिलाइदिन माग गर्दै काठमाडौं धाएका हुन् ।

अहिले उखु कृषक माइतीघरमा धर्नामा बस्न बाध्य भएका छन् ।

अन्नपूर्ण सुगर इन्डस्ट्रीसहित अधिकांश उखु मिलले कृषकको पैसा तिरेका छैनन् । उपभोक्ताबाट पूर्ण पैसा असुल गरी कालोधन्दा समेत गर्न भ्याउने उद्यमीलाई सरकार आफैले संरक्षण गरेको कृषकको गुनासो छ ।

किनकी सरकारले कृषकलाई न्याय दिलाउन सकेको छैन । उद्योगीहरुले खुलेआम सरकारलाई चूनौति दिइरहेका छन ।

अन्नपूर्ण सुगरले मात्र कृषकको ५० करोड रुपैयाँ तिरेको छैन । अन्य चिनि मिल सबै गर्दा कूल १ अर्ब, ४१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कृषकले पाउनु पर्नेछ ।

यतिसम्म कि सरकारी संयन्त्रसँग समेत कुन मिलले कृषकलाई कति तिर्नु पर्नेछ भन्ने तथ्यांकसमेत छैन ।

अर्कोतर्फ सरकारी तवरबाट समेत कृषकले अनुदान पाउनु पर्छ । सरकारले दिने अनुदानबापतको १ अर्ब ३४ करोड पनि कृषकको हात परेको छैन । यो गरी कुल २ अर्ब ७५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कृषकले पाउन सकेका छैनन ।