काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित पाँच कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल बनाएर राज्यले पाउनु पर्ने कर छली गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।

करीव १ दशक अगाडीको मुद्दामा सोमबार सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो ।

राजस्व न्यायाधीकरणले कर छली भनी दोषी ठहर भएका भाटभटेनी सुपरमार्केट, अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्याँस, महेश बानियाँ र आइएटी प्रालि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका थिए । उनीहरुको पुनरावेदनमाथि सर्वोच्चले सोमबार फैसला सुनाएको हो ।

न्यायाधीकरणले गरेको फैसलाप्रति चित्त नबुझेको अवस्थामा कतिपय कम्पनीविरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागले पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

सबै मुद्दा एकैसाथ राखेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले फैसला दिएको हो ।

फैसला अनुसार पाँच वटै कम्पनीले कर छली गरेका हुन । आन्तरिक राजस्व विभागले २०६५ सालमा गरेको अध्ययनबाट विभिन्न व्यापारिक घरानाबाट कर छलि भएको भेटिएको थियो ।

त्यसपछि विभागले भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित कूल २४ व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको देखिएको थियो ।

त्यसबेला कूल २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भ्याट छली भएको देखिएको थियो । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।