काठमाडौं । विकास खर्चका सन्दर्भमा यस पटक पनि सरकार असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को आधा समय घर्किएको छ ।

तर, यसबीचमा मात्र १३.७२ प्रतिशत विकास खर्च सम्भव भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जारी गरेको आंकडा अनुसार यस बीचमा २५.५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

त्यसमध्ये पूँजिगत खर्च निकै सुस्त गतिमा छ भने चालु खर्च फड्को मारिरहेको छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि भने पूँजिगत खर्चले गति लिनुपर्छ ।

यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पूँजिगत खर्चको लक्ष्य लिएको छ । त्यसमध्ये ६ महिनाको अवधिमा मात्र ५८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पूँजिगत खर्च भएको छ ।

कूल ९ खर्ब ५७ अर्ब पूँजिगत र्ख गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ६ महिनामा ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पूँजिगत खर्च भने गरिसकेको छ ।

यसको मतलव तलव भत्ता तथा अनुदानका रुपमा मात्र ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । विकास निर्माण भने ठप्प रहेको देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

यस वर्ष राजस्व परिचालनमा समेत सरकारले उत्साहजनक तथ्यांक पाउन सकेको छैन ।

कूल ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्नुपर्ने सरकारले ६ महिनामा मात्र ४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सकेको देखिएको छ ।

सरकारल यसपटक भन्सार राजस्वबाट लक्ष्यअनुसार प्रगति हाँसिल गर्न सकेन ।