डा. चन्द्रमणि अधिकारी
अर्थविद्

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को बजेट यही जेठ १५ मा सार्वजनिक ग¥यो । बजेटको विषयलाई लिएर अहिले संसद्मा छलफल जारी छ । सत्तापक्षले बजेट सकारात्मक भएको भनिरहेका छन् भने प्रतिपक्षले बजेटको विरोध गरेका छन् । सरकारले यो पटकको बजेटमा हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा विनियोजित बजेटमध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुन बाँकी रकम तत्कालै अर्को वर्षको आरम्भदेखि नै खर्च गर्न मिल्ने गरी निकासा गर्ने व्यवस्था, राष्ट्रिय आयोजना बैंकको क्षमता सुदृढीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने, ठूला आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक खरिद कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने, निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय गौरव लगायत आयोजनाहरुको नियमित रुपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने पद्धति विकास गर्नेजस्ता कुरा बजेटमा समावेश गरेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सञ्चालन गर्ने, पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार प्रसार, पहिचान भएका गन्तव्यहरुको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, ऐतिहासिक गढी, किल्ला र बाटोहरू संरक्षण गर्ने,दार्चुलादेखि ताप्लेजुङ जोड्ने हिमालयन हरित पदमार्ग निर्माण गर्ने जस्ता कुरा पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यी सबै पक्ष सकारात्मक रहेको सत्तापक्षको भनाइ छ भने प्रतिपक्षले बजेट वितरणमुखी भएको भन्दै विरोध गरेको छ । बजेटकै विषयमा केन्द्रित भएर अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी—

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेटको विषयलाई लिएर विभिन्न खाले चर्चा–परिचर्चा पनि सुरु भएका छन् । अहिले संघीय संसद्मा बजेटमाथिको छलफल जारी छ । तपाईंले चाहिँ बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ?

बजेट भन्ने विषय नै अर्थराजनीतिक, प्राविधिक र समाजका सबै पक्षलाई समेट्ने विषय हो । यो मनोविज्ञानलाई प्रभावित पार्ने विषय पनि हो । त्यसैले सकेसम्म सबैको मनोविज्ञानलाई समेट्ने गरी बजेट आउनुपर्छ भन्ने हो । तर, त्यो सम्भव नहुन पनि सक्छ अर्थात् बजेट निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सबैको मनोविज्ञानलाई समेट्न खोजे पनि त्यो सम्भव नहुन सक्छ । यो अवस्थामा बढीभन्दा बढी जनताले के चाहेका छन् भन्ने कुराको चाहिँ बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले यो बजेटलाई विभिन्न कोणबाट हेरेको छु । समग्रमा भन्ने हो भने बजेटका सकारात्मक र कमजोर दुबै पक्ष यो बजेटमा पनि देखिएका छन् ।
गतसाल र यो पटकको बजेटलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने यो पटकको बजेटलाई प्राविधिक ढंगले मात्र हेर्नु हुँदैन भन्ने लागेको छ । बजेट अर्थराजनीतिक विषय पनि भएकाले त्यसलाई त्यो पाटोबाट पनि हेर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । यो बजटेलाई टेक्नोक्र्याटको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेरेर पनि हुँदैन । त्योसँगै पूर्ण रुपमा राजनीतिक आँखाबाट मात्रै पनि हेरेर हुँदैन । यसलाई साङ्गोपाङ्गो हिसाबले हेर्ने हो भने गत सालभन्दा यो बजेट सकारात्मक छ भन्न सकिन्छ ।

अहिले केहीबेरमा बजेटका कमजोरी पक्षका बारेमा चर्चा गरौंला । अहिले चाहिँ यो बजेटका विषयमा सकारात्मक पाटोको पनि चर्चा गरौँ न ?

यसका उद्देश्य र प्राथमिकताहरु ठीक छन् । बजेटले नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने, उपलब्ध स्रोत–साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने र आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुँदै समुन्नत र समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यो सकारात्मक छ भन्न सकिन्छ ।

बजेटका प्राथमिकताका बारेमा पनि केही भन्नु छ ?

हो, बजेटले चरम गरिबीको अन्त्य र पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको शीघ्र उत्थान गर्दै सामाजिक सुरक्षाको विस्तारसहित लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण, उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको रुपान्तरण तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि गर्नेजस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका सामाजिक र कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायतका आर्थिक पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय रणनैतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार संरचनाको विकास तथा निर्माण र अधुरा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने विधिको शासन, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र विकासमा जनसहभागिता मार्फत नागरिकलाई अनुभूति हुने सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, स्रोत–साधन, अवसर र जिम्मेवारीको उच्चतम उपयोग गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्नेजस्ता कुरा पनि बजेटमा सकारात्मक पक्ष हुन् । सामाजिक सुरक्षाभत्ता जस्ता कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो पनि सकारात्मक कुरा हो । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने जटिल छ । यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
त्यसैगरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेजस्ता कुरा पनि बजेटमा छन् । विकास र पूर्वाधारको आधार तयार गर्ने कुरामा पनि बजेट केन्द्रित रहेको देखिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा हिजोका विषयलाई पनि सम्वोधन गर्न खोजको छ । पुँजीबजारलगायतका विषयमा पनि बजेटले सम्वोधन गरेको छ । माटो, पानी, मानव संसाधन र प्रविधिलाई एकै ठाउँमा ल्याउने विषयलाई हेर्ने हो भने पनि बजेट सकारात्मक छ भन्न सकिन्छ । उद्योग, व्यापार र पर्यटनसँग जोड्ने गरी केबुलबार सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा पनि सकारात्मक हो भन्ने लागेको छ ।

कमजोर पक्ष पनि त होलान् नि बजेटका, यो विषयमा तपाईंको धारणा ?

बजेटको संरचनालाई हेर्ने हो भने चालु पुँजी र राजस्व परिचालनको विधि अत्यन्त न्यून भएर गएको देखिएको छ । राजस्व र चालुपुँजीको बीचको अन्तर २३–२४ अर्ब मात्रै बढी भएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन देखिन्छ । त्यसका लागि आन्तरिक ऋण वा वैदेशिक सहायता माग्नुपर्ने हुन्छ । यो बजेटको चुनौतीपूर्ण पक्ष हो ।
बजेटको आकारकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि १५ खर्बको हाराहारीमा आउनु उपयुक्त होला भनेको थिएँ । हाम्रो स्रोत–साधनलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो उपयुक्त हुन्थ्यो त्यो ठिकै छ । तर, पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्दा सन्तुलित भएन कि भन्ने पनि लागेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई दिने स्थान बनाउन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि पैदा गरेको छ । यसले हामीले अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि बाधा पुग्ने हो कि भन्ने छ । त्योसँगै यो बजेटपछि मुद्रास्फितिमा चाप पर्ने हो कि भन्ने पनि चुनौती छ । यसले परियोजनाहरुको लागत बढ्ने र समग्र अर्थतन्त्रमै असर गर्ने पनि हुन सक्छ । कतिपय योजनाहरु स्थानीय तहले गर्ने काम केन्द्रमा राखिएको छ । त्यो त्यति सकारात्मक नहोला कि भन्ने लागेको छ । जस्तै बाल उद्यान बनाउने लगायतका काम केन्द्रको होइन । स्थानीय तहको हो । यो पाटोबाट हेर्दा बजेट ल्याउने सन्दर्भमा अझै अध्ययन पुगेन कि भन्ने पनि लागेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नेजस्ता कुरा पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । यसको सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, तलब वृद्धि गर्ने कुरा नकारात्मक होइन । तर, तलब वृद्धिसँगै यसैको निहुँमा महँगी बढ्ने र बजार भाउ आकासिने हुन्छ । यसमा सरकारले उचित अनुगमन गरी त्यसलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ताले स्वाभाविक रुपमा चालु खर्च बढाएको छ । तर, कतिपय सन्दर्भमा दोहोरोपन परेको छ । कतिपय चाहिँ दिवंगत भएकाहरुले पनि त्यो सुविधा लिइरहेका छन् । यो कुरामा ध्यान दिने हो भने विगतकै खर्चले पुग्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यसमा ध्यान जान जरुरी छ ।