काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औं योजना स्वीकृत गरेको छ । पञ्चवर्षिय योजनाले कूल १८ वटा आयोजनालाई दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने क्षमता भएका गेमचेन्जर (रुपान्तरणकारी) आयोजनाका रुपमा परिभाषित गर्दै योजना बनाएको छ ।

ती आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकको विकास र जनताको समृद्धिको चाहनामा ठूलो प्रभाव पर्ने आयोगको विश्वास रहेको छ ।

१५ औं योजनामा समावेस गरिएका यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्न कूल १९ खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये कतिपय आयोजना चालु अवस्थामा रहेका छन्, कतिपय अब संचालनको तयारीमा छन् ।

आयोगले १५ औं योजनामा राख्न गेमचेन्जर आयोजना विभिन्न मन्त्रालयबाट माग गरेको थियो । देशको समग्र विकासमा योगदान गर्नसक्ने स्पष्ट आधार, त्यस्ता आयोजनाको निर्माण अवधि र लागतसहितको अवधारणापत्र मन्त्रालयबाट आएपछि त्यसलाई १५ औं योजनामा राखिएको हो ।

आयोगका अनुसार यी आयोजनालाई ९ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम गेम चेन्जर आयोजनाका रुपमा रहेको छ ।

यसैगरी ,जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भूसम्बन्ध व्यवस्थापन कार्यक्रम, औद्योगिक पूर्वाधार विकास आयोजना र स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार आयोजनालाई समेत यसमा राखिएको छ ।

सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्ष एवम् तालिम आयोजना, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना र माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना अर्को गेम चेन्जर आयोजना हुन ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना, पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयोजना र गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडक आयोजनालाई समेत यसमा राखिएको छ ।

प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम, नयाँ शहर विकास आयोजना, शहरी करिडोर आयोजना र डिजिटल नेपाल र राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा घटना दर्ता कार्यक्रमलाई गेम चेञ्जर आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको छ।