स्वास्थ्य

कोरोनाबारे देउवाले दिए सरकारलाई चार सुझाव

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसले पारेको प्रभाव न्यूनिकरण गर्न सरकारलाई चार बुँदे सुझाव दिएका छन् ।

उनले तत्काल राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका हुन् । उनले शुक्रबार विज्ञप्ति निकाल्दै आर्थिक प्याकेज घोषणाको माग गरेका छन् ।

कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनको भने उनले स्वागत गरेका छन् । यसबाट दैनिक ज्यालादारी गरिखाने न्यून आय भएका नागरिकलाई भने राज्यले राहत दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरसबाट सुरक्षित हुन र जुध्न सहज होस् भनेर सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नु स्वभाविक रहेको भन्दै छिटपुट घटनाबाहेक यसलाई अधिकतम पालना गरेकोमा उनले सर्वसाधारणलाई समेत धन्यवाद दिएका छन् ।

उनले लकडाउनको पालना गर्न समेत आह्वान गरेका छन् । ‘लकडाउनका कारण विभिन्न वर्ग र क्षेत्रमा परेको आर्थिक असरलाई दृष्टिगत गरेर तत्काल आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा सरकार समक्ष कुरा गरिसकेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनका सुझाव यस्ता छन् 
१. दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेका नागरिकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला दरमा कम नहुने गरी तत्काल विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न अनुरोध गर्दछु। दिनभर काम गरेर साँझ खाने वर्गलाई नै लक डाउनले सबभन्दा बढी असर पुर्‍याएको छ।

२. न्यून आय भएका कर्मचारी अन्य श्रमिक, वेरोजगार युवा तथा राजधानी लगायतका सहरी क्षेत्रमा डेरा गरेर बसेका विद्यार्थीलाई विविध ढंगले राहत पुग्ने गरी योजना र कार्यक्रम तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्दछु।

३. लकडाउनका कारण प्रायस् सबै व्यवसाय बन्द स्थितिमा छन्। यस्तो बेला खुद्रा व्यापारीदेखि ठूला व्यवसायीसम्मलाई असर पुग्नु स्वभाविक छ। यसले राष्ट्रलाई दूरगामी असर पुर्‍याउन सक्दछ।

त्यसकारण : 
क. २० लाखसम्मको ऋण लिएका साना व्यवसायीलाई लकडाउनको असर र व्यवसाय तंग्रिने अनुमानित अवधिसमेत ख्याल गर्दै कम्तीमा ३ महिनाको ब्याज पूरै मिनाहा गर्न र त्यसपछिको निश्चित अवधिका लागि ब्याज दर घटाउन माग गर्दछु।

ख. ठूला व्यवसायीका हकमा ऋणको ब्याजदर घटाउन र हालको किस्ता बुझाउने अवधि ३ महिनापछि सार्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकार समक्ष अपिल गर्दछु।

४. साप्ताहिकपछि दैनिक पत्रपत्रिका बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन्। सबै खाले सञ्चारमाध्यम र त्यसमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई राहतको योजना निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।