काठमाडौं । सरकारले मजदुर तथा कोरोनाबाट अति प्रभावित नागरिकका लागि आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ । अब स्थानीय तहले राहत दिन पर्ने नागरिकको लगत संकलन गर्ने छ ।

स्थानीय तथा प्रदेशबाट उनीहरुलाई राहतको व्यवस्था गरिने भएको छ । सबै मजदुरको चैत महिनाको तलव सम्बन्धित रोजगारदाताले दिनुपर्ने र त्यसका लागि मजदुर लोककल्याणकारी कोषको उपयोग गर्न सकिने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।

उद्योगहरुको विद्युतमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म छूट दिने, घरबेटीलाई एक महिनालाई घरभाडा छूट दिन आग्रह गर्ने र छूट दिएको घरभाडाको घरबाहल कर छूट दिने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।

क्वारेन्टाइनमा राखेका बिरामीको खाना खर्च तथा अन्य व्यवस्थापनको जिम्मा पनि सरकारले लिने भएको छ ।

चिकित्सक, नर्स तथा बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने सुरक्षाकर्मी र सफाईकर्मीको बीमा आगामी असार मसान्तसम्म २५ लाख पुर्याइएको छ ।

व्यक्तिगत सुरक्षाको जिम्मा पनि राज्यले लिने भएको छ । अस्पतालमा उपकरण तथा औषधी र क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ ।