काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई घर फर्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

विदेशमा खाना, बस्न र उपचारको समस्या झेलिरहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार विपतमा परेका र नेपाल फर्कन इच्छुक नागरिकलाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।

उनीहरुलाई स्वदेशमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सर्वोच्चले आदेश गरेको हो ।

अधिवक्ताद्वय मीना खड्का बस्नेत, मनीषकुमार श्रेष्ठलगायतले समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फकार्उनु पर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले तत्काल ल्याउन सम्भव नभएमा भने सम्बन्धित देशमै खाना, बस्न र उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश गरेको छ ।

खासगरी नेपालको सीमा क्षेत्रमा सयौं नेपाली अलपत्र छन । उनीहरुलाई खान, बस्न र उपचारको समेत समस्या छ ।

अदालतको आदेशपछि सीमानामा रहेका नेपालीले नेपाल आउन चाहे नेपाल ल्याउनु पर्नेछ ।

नेपाल आउन नचाहनेका लागि भने जहाँ छन्, त्यही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ ।

‘विदेशमा खाना बस्न, र स्वास्थ्य उपचारको अभाव झेलिरहेका वा विपतमा परेका नेपाली नागरिकहरूको पहिचान गरी नेपाल फर्कन चाहने इच्छुक नेपाली नागरिकहरूलाई सम्बन्धित मुलुकसँग कुटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी नेपाल ल्याउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू’ आदेशमा उल्लेख छ ।

उक्त कार्य तत्काल सम्भव नभएको अवस्थामा निजहरूलाई तत् तत् स्थानमा खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको यथोचित प्रवन्ध गरी नागरिकहरूको हकहित रक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्नू भन्ने आदेशसमेत अदालतले दिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीको भिसा वा राहदानीको म्याद सकिएको कारणले कुनै समस्या भए सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरेर बसाइँ नियमित गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । नेपाल र भारत सीमानामा दुई हजार एक सय ४७ नागरिक अलपत्र छन् ।