काठमाडौं । भारतले नेपालको रेल सेवालाई भारतका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालनका लागि अनुमति दिने भएको छ । यसअघि नेपाली रेललाई कोलकाता, हल्दियादेखि विराटनगर र वीरगञ्जसम्म कार्गो ढुवानीका लागि दुईतर्फी सञ्चालन गर्न दिन भारतले सहमति जनाएको थियो । अब भने यात्रुवहाक रेललाई समेत भारतले विभिन्न स्थानमा पुग्ने अनुमति दिने तयारी थालेको छ । नेपालमा रेल सञ्चालनको चर्चा परिचर्चा निक्कै हुने गरेको छ । नेपालको एकमात्र रेल सेवा केहीवर्षदेखि बन्द भएको थियो । नेपालमा जनकपुर जयनगर रेल सेवाको भन्दा पनि नेपालमा भारत र चिनियाँ रेलको चर्चा निक्कै हुने गरेको छ । त्यसो त कछुवा गतिमा भएपनि नेपाल सरकार आफैंले वर्षौदेखि निरन्तर बनाइरहेको पूर्वपश्चिम रेल मार्गको विषयमा चर्चा भने कहिल्यै हुँदैन ।
अहिले भने नेपालको पूर्वपश्चिम रेल सेवासँगै भारतीय रेल सञ्जालमा नेपाल जोडिने कुरा उठ्न थालेको छ । तर, नेपालमा रेल छैन । पूर्वपश्चिम राजमार्गको कुल लम्बाई झण्डै ९ सय ५० किलोमिटर हुने भएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग सरकारले राष्टिय गौरवको आयोजनाको रुपमा उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको रेल विभागले जनाएको छ । रेल विभागको अहिलेसम्मको अध्ययनअनुसार पूर्वपश्चिम रेलमार्ग ९ सय ४५ किलोमिटर लामो हुनेछ । यसले झापाको काँकडभिट्टालाई पश्चिमको कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसँग जोड्नेछ ।
रेलमार्गको वास्तविक लम्बाई भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात डिपिआर तयार भएपछि सार्वजनिक हुने भएको छ । विभिन्न खण्डमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाइने भएको छ । विभिन्न खण्डको डिपिआरको काम सम्पन्न भैसकेको छ । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रशा उपाध्यायले रेल विभागले निरन्तर काम गरिरहेको बताईन । महोत्तरीको बर्दिबासबाट झापाको काकडभिट्टासम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीहरुले इच्छा देखाएका छन । यो मार्ग तुलनात्मक रुपमा सजिलो समेत छ । बुट मोडलमा आयोजना बनाउन चिनियाँ पक्ष तयार छ । त्यसका लागि कन्सेप्ट पेपर तयार गरेर फेरि अर्को चरणको तलफल हुनेछ । बुट प्रणालीअन्तर्गत ३० वर्षका लागि निर्माण गरेर सञ्चालनको समय दिनेगरी चिनियाँ पक्ष काम गर्न इच्छुक रहेको स्रोतको दाबी छ ।
बुट प्रणाली भन्नाले निर्माण गर्ने कम्पनीले लागत उठ्नेसमयसम्म आफैंले व्यवस्थापन सहित सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि हस्तान्त्रण गर्ने हुन्छ । महोत्तरीको बर्दिबासबाट सुनसरीको इटहरी र इटहरीबाट झापाको काँकडभिट्टासम्म २ सय ५० किलोमिटर सडकको डिपिआर कोरियन कम्पनीले तयार पारेको हो । यो रेलमार्गको बनाउन प्रतिकिलोमिटर ७० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले भने अहिले बनाउने प्रकृयामा रहेका पूर्वपश्चिम रेलमार्गका विभिन्न खण्डको काममा खासै ध्यान दिन सकेको छैन । चीन काठमाडौं रेलमार्ग र भारत काठमाडौं रेलमार्गको चर्चामा सरकार अल्मलिएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाउनेगरी भारत र चीनसंग कुराकानी गर्नुपर्नेमा दुवै देशको रेलमार्गले काठमाडौं जोड्ने कुरामा सरकार अल्झिएको छ । नेपालको राजधानीमा दुवै छिमेकी देशसंग पारस्परिक रुपमा रेलमार्ग जोडिनु खुसीको कुरा भएपनि तत्काल सम्भव हुने कुरालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
सरकारले विकास र समृद्धिका ठूला कुरा गरेपनि त्यस अनुसारको काम गर्न सकिरहेको छैन । रेलको अवस्था पनि उस्तै भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । भारतीय जनसंख्यालाई आधार मानेर बनाईने रेल सेवाले भविष्यमा लागत उठाउन सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ दिल्लीमा हालै सम्पन्न नेपाल भारतबीचको वार्तामा नेपाली रेललाई भारतका विभिन्न क्षेत्रसम्मको पहुँचका विषयमा छलफल भएको छ । सामाग्री ढुवानीका लागि कोलकातासम्मको बाटो दिने भारतले यात्रुवहाकलाई पनि विभिन्न तर निश्चित क्षेत्रमा जान दिने विषयमा प्रस्ताव गरेको रेल विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
दुई देशका अधिकारीको बैठक नयाँ दिल्लीमा यही जेठ २३ र २४ गते सम्पन्न भएको थियो । नेपाल र भारतबीच रेल सेवा सम्झौताको तेस्रो विस्तृत पुनरावलोकन बैठकमा भारतीय पक्षले नेपाली रेललाई दुईतर्फी सञ्चालन गर्न सहमति दिएको हो । बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन सोमवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पारवहन सन्धिमा सहमति भएअनुसार विराटनगर र भैरहवा नाकाबाट समेत रेलमार्फत ‘बल्क कार्गो’ ढुवानी गर्न पाउने गरी रेल सेवामा आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
पूर्वी नेपालको विराटनगर–जोगबनी, प्रदेश पाँचको सुनौली–नौतनवा र प्रदेश दुईको कुर्था÷इनर्वा–जयनगर रुटमा रेल सेवा सञ्चालन भएपश्चात उक्त रुटमार्फत कार्गो ढुवानी गर्न पाउने गरी सम्झौतामा थप गरिने सहमतिसमेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकले नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल र भातीय अधिकारीबीच तेस्रो विस्तृत पुनरावलोकन बैठकमा छलफल भएका विषय समेटी पारवहन÷ढुवानी सहज बनाउन नेपालका तर्फबाट मस्यौदा पठाउने र उक्त मस्यौदालाई चाँडो टुङ्ग्याई रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
भारतीय रेल्वेबाट अनुमति प्राप्त अन्य आधिकारिक कार्गो रेल सञ्चालकलाई समेत नेपाली कार्गो ढुवानी गर्न अनुमति दिन नेपालले गरेको प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न भारतीय पक्ष सहमत भएको अधिकारीले जानकारी दिए । बैठकमा तेस्रो मुलुकबाट पारवहन ढुवानीका लािग भारतका धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाह नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमा थप भएसँगै रेल सेवा सम्झौतामा समेत ती बन्दरगाह थप गर्ने सहमति भएको छ । बैठकमा नेपालको वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहासम्म विद्युतीय रेल्वे लाइन विस्तार गर्न भारतीय पक्ष सहमत भएको छ ।
नयाँ दिल्ली बैठकमा दुवै पक्षबीच रेल सेवा सम्झौताको चौथो बैठक छ महीनाभित्र नेपालमा गर्ने र बैठकको मिति दुवै पक्षको अनुकूलतामा कूटनीतिक माध्यमबाट तय गर्ने सहमति भएको छ । तेस्रो विस्तृत पुनरावलोकन बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल र भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतको रेल मन्त्रालयका कार्यकारी निर्देशक मनोजकुमार श्रीवास्तवले गरेका थिए । नेपालमा रेल सेवाको चर्चा परिचर्चा भैरहेपनि त्यसले व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने अझै हुन सकेको छैन् । नेपाल सरकारले दुई छिमेकीको सहयोगमा नेपालमा रेल सेवा बिस्तार गर्ने तयारी गरेपनि मुर्तरुप भने पाउन सकेको छैन ।