काठमाडौं । देश कोराना कहरमा छ, जनता भोक र अभावसँग जुधिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानून संशोधन गरिदिएको छ ।

हुनपर्ने प्राथमिकता एकातर्फ छाडेर सरकारले गरेको यो अलोकप्रिय निर्णयको भने चौतर्फी आलोचना भइरहेको किनकी अहिले कोरोना त्रासका कारण संसदसमेत बस्न सक्ने अवस्था छलेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै इच्छा अनुसारसोमबार क्याबिनेटमा ल्याइएको अध्यादेशले पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत पुर्‍याउँदा पनि विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान समेटिएको हो ।

ऐन अनुसार कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

अध्यादेशमा भने केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भन्ने पदावलीको सट्टामा ‘केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भनिएको छ । ‘र’ लाई हटाएर ‘वा’ बनाइएको हो ।

अब भने केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नपुगे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी फुटाउन सकिन्छ ।

अध्यादेश पारित भएपछि जनतामा आक्रोस त छ नै नेकपा भित्रसमेत असन्तुष्टी शुरु भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकलगत्तै पूर्वमाओवादी पक्षका मन्त्री प्रचण्डनिवास खुमलटार पुगेका थिए । लगत्तै प्रचण्डले पार्टीका सबै नेतालाई उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिएका छन् ।