काठमाडौं । अब विपक्षी दलका नेता उपस्थित नभए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र बैठकले निर्णय गर्न सक्ने भएको छ ।

सरकारले सोमबार दुई अध्यादेश जारी गरेको छ । जसमा पहिलो अध्यादेश राजनीतिक दलको विभाजनसम्बन्धी थियो भने दोस्रो चाही संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी थियो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेशको प्रस्ताव गरेका हुने ।

अध्यादेश अनुसार अब विपक्ष दलका नेता नभएपनि परिषद्को बैठक बस्न मिल्ने भएको छ । साथै उक्त बैठकले गरेका निर्णयसमेत मान्य हुनेछन् ।

विद्यमान प्रावधान अनुसार परिषद्को बैठक बस्नु अगाडी कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि नै सदस्यहरूलाई एजेण्डा पठाउनुपर्छ ।

गणपूरक संख्या पुग्न प्रधानमन्त्री र अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ र निर्णय भने सर्वसम्मत हुनुपर्छ ।

पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत हुन नसके अर्को बैठकमा सहमति खोज्नुपर्ने र त्यसमा पनि सहमति नभए मात्र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान अहिले रहेको छ ।