Epapers :

21-Sep-2019 | ४ आश्विन २०७६, शनिबार

आफ्नो नामै जुटाउन नसक्ने प्रदेशबाट विकास र समृद्धिको अपेक्षा

३० जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


काठमाडौं । नेपालमा प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष नाघिसक्यो । यसबीचमा एउटा पूर्ण बजेट कार्यान्वयन भइसक्यो भने अर्को बजेट बनिरहेको अवस्था छ ।

तर, यति समय बित्दा पनि कतिपय प्रदेश सरकारले आफ्नो नाम समेत जुटाउन सकिरहेका छैनन् । अहिलेसम्म तीन वटा प्रदेशले आफ्नो नाम राखे ।

नाममा सहमति गरी पहिलो हुने सरकार कर्णाली हो । त्यसपछि गण्डकी र सुदुरपश्चिम प्रदेशले पनि आफ्नो नाम जुटाए । तर, अरु प्रदेशले भने आफ्नो नाम समेत जुटाउन नसकेर नम्बरमा काम चलाइरहेका छन् ।

प्रदेशको दुई तिहाईबाट प्रदेश स्थायी राजधानी र नाम तय गर्न सक्ने प्रावधान संविधान मै रहेको छ । उता, सरकारले २०७४ माघमा घोषणा गरेका अस्थायी राजधानीबाट काम चलाइरहका प्रदेश सरकारहरुले स्थायी राजधानी अझै तोक्ने सकेका छैनन् ।

परिवर्तनका ठूला सपना बाड््दै आएका प्रदेश सरकारहरुको पुरानौ ढर्राको कार्यशैलीबाट जनता भने निरास बनिसकेका छन् ।

के मा छ विवाद ?
प्रदेश नं १ मा स्थायी राजधानको टुंगो लागेको छ । तर, नाममा भने अझै सहमति जुटेको छैन । यतिसम्मकी प्रदेशको नाम प्रस्ताव गरी छलफलमा समेत लगिएको अवस्था छैन ।

उता प्रदेश नं २ ले एक समिति बनाएर राजधानी र प्रदेशको नामबारे अध्ययन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपनि सार्वजनिक गरिएको छैन । यहाँ पनि नाममै बढी विवाद हुने पक्का छ ।

प्रदेश नं ३ मा नाम प्रस्ताव गरिएपनि प्रदेश सभाले टुंगो लगाउन सकेको छैन । सबैभन्दा कम विवादित भई सम्पूर्ण प्रदेशलाई उदाहरणीय बन्नुपर्ने केन्द्रिय राजधानी रहेको प्रदेश नै अहिले अलमल अवस्थामा देखिन्छ ।

उता, सबैभन्दा सुस्त गतिको प्रदेशका रुपमा बदनाम प्रदेश नं ५ मा राजधानी र नाम टुंगो लगाउन एक वर्ष अगाडी ने विशेष समिति गठन भएको थियो । समितिले अझै प्रतिवेदन दिएको छैन ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार