काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट र विजुलीको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णयलाई वैशाख महिनामा समेत निरन्तरता दिने भएको छ ।

सरकारले कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि ल्याएको दोस्रो चरणको आर्थिक प्याकजेमा उक्त निर्णय गरिएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लकडाउन अवधिको इन्टरनेट तथा डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुटलाई निरन्रता दिने अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । निजी सेवा प्रदायकसमेत समेत सोहीअनुसार व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

नेपाल विद्यूत प्राधिकरणले मासिक १५० यूनिटसम्म विद्यूत खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहकको विद्यूत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

मासिक २५० यूनिटसम्म विद्यूत महसुल खपत गर्ने ग्रार्हस्थ ग्राहकलाई लकडाउनको अवधिभर विद्यूत महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय समेत भएको छ ।

लकडाउन अवधिमा बन्द रहेका रहेका उद्योगको डिमाण्ड शूल्क छुट वा सहुलियत दिने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्यूत, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेटको फागुनयता जेठसम्मको महसुल भुक्तानी २०७७ असार मसान्त सम्म बुझाएमा विलम्ब वापत लाग्ने जरिवाना तथा अतिरिक्त शूल्क छुट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

माग भन्दा बढी उत्पादन भई खचत हुने विद्युत प्राधिकरणले तोकेको अवधि र समयमा उपयोग गर्ने उत्पादनमुलुक उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई सो अवधिमा खपत गरिएको विद्यूत महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थालाई समेत लकडाउन अवधिभर निरन्तरता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

चैत महिनामा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई घर भाडामा छूट दिन सरकारले घरबेटीलाई आग्रह गरेको थियो ।

यसरी घर भाडा छूट भए नभएको बारे सरकारले स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्ने भएको छ ।

वैशाखपछि भने यस्ता मजदुरसँग भाडा नमाग्ने तर, उनीहरुले काम गर्न लागेछि भने कामदारले भाडा भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।